गंभीर आरोपों के तहत मंत्रियों को हटाना | 23 Aug 2025

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

चर्चा में क्यों?

केंद्र सरकार ने गंभीर आपराधिक आरोपों में लगातार 30 दिनों तक हिरासत में रहे केंद्रीय और राज्य मंत्रियों को हटाने के लिये लोकसभा में 130वाँ संविधान (संशोधन) विधेयक, 2025 प्रस्तुत किया है।

हिरासत में लिये गए मंत्रियों को पद से हटाने के लिये वर्तमान विधिक ढाँचा क्या है?

• गिरफ्तारी के बाद किसी मंत्री को स्वतः पद से नहीं हटाया जाता। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (RPA) की धारा 8 के तहत, विधायकों (मंत्रियों सहित) को केवल दो साल या उससे अधिक की हिरासत वाले कुछ अपराधों हेतु दोषी ठहराए जाने पर ही अयोग्य ठहराया जाता है।
  • RPA, 1951 की धारा 8(1) के तहत, यदि कोई विधायक भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अंतर्गत दोषी ठहराया जाता है और उसे केवल जुर्माने से दंडित किया जाता है, तो उसे छह वर्ष के लिये अयोग्य घोषित किया जाता है।
    • यदि कारावास की सज़ा सुनाई जाती है, तो अयोग्यता संपूर्ण कारावास अवधि के साथ-साथ रिहाई के बाद छह वर्ष तक रहती है।
  • मंत्रियों की योग्यताएँ विधायकों के समान ही होती हैं, यद्यपि उनके कर्तव्य भिन्न होते हैं।
• निर्दोषता की धारणा दोषसिद्धि होने तक लागू होती है; केवल गिरफ्तारी के आधार पर किसी को पद से हटाया नहीं जाता।

• नए प्रावधानों की आवश्यकता क्यों है?

• राजनीति के आपराधिकरण से निपटना: कई निर्वाचित प्रतिनिधियों पर आपराधिक मामले लंबित रहते हैं। वर्तमान कानून केवल दोषसिद्धि के बाद ही उन्हें अयोग्य घोषित करते हैं, जिससे आरोपी मंत्री वर्षों तक पद पर बने रहते हैं और जनता का भरोसा कमज़ोर होता है।
  • एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) 2025 की रिपोर्ट बताती है कि विश्लेषित विधायकों में से 45% ने आपराधिक मामलों की घोषणा की है, जिनमें से 29% पर हत्या, अपहरण और महिलाओं के खिलाफ अपराध जैसे गंभीर आरोप हैं।
• मंत्रियों की जवाबदेही मज़बूत करना: मंत्रियों के पास कार्यकारी शक्ति होती है और वे जाँच को प्रभावित कर सकते हैं। 
  • भारत में न्यायिक प्रक्रियाएँ धीमी हैं। जब तक दोषसिद्धि होती है, तब तक मंत्री दीर्घकालिक अवधि तक पद पर बने रह सकते हैं, जिससे जवाबदेही का उद्देश्य विफल हो जाता है।
  • इसलिये आवश्यक है कि ऐसी व्यवस्था हो, जिससे गंभीर अपराधों में हिरासत में लिये गए मंत्री पद पर बने रहने से रोके जा सकें।
• शासन में जनता का विश्वास बढ़ाना: यह सुनिश्चित करना कि गंभीर आरोपों का सामना कर रहे मंत्रियों को अस्थायी रूप से हटा दिया जाए, सरकार की अखंडता की रक्षा करता है और नागरिकों को नैतिक शासन के बारे में आश्वस्त करता है।

• मंत्रिस्तरीय जवाबदेहिता को मज़बूत करने के लिये क्या उपाय आवश्यक हैं?

• कानूनी और संवैधानिक प्रावधानों को मजबूत करना: गंभीर आपराधिक आरोपों का सामना कर रहे मंत्रियों को हटाने अथवा निलंबित करने के लिये स्पष्ट नियम लागू करना, यहाँ तक ​​कि जाँच या हिरासत के दौरान भी।
  • विधि आयोग की 170वीं रिपोर्ट (1999) में विधायकों को तब अयोग्य घोषित करने का प्रस्ताव किया गया था, जब उन अपराधों के लिये आरोप सिद्ध हो जाते हैं, जिनमें पाँच वर्ष तक कारावास की सजा हो सकती है, पाँच वर्ष तक या रिहाई होने तक, जो भी पहले हो।
    • चुनाव आयोग (2004) तथा विधि आयोग की 244वीं रिपोर्ट (2014) ने इस दृष्टिकोण का समर्थन किया।
  • 244वीं विधि आयोग रिपोर्ट (2014) में प्रस्तावित किया गया था कि अयोग्यता तब होनी चाहिये जब न्यायालय द्वारा आरोप सिद्ध कर दिये जाएं, जिससे प्रथम दृष्टया न्यायिक संतुष्टि का संकेत मिलता हो कि मुकदमे के लिये पर्याप्त सामग्री उपलब्ध है।
• पारदर्शी नियुक्ति प्रक्रिया: सुनिश्चित करना कि राजनीतिक दल मंत्रियों का चयन करते समय उचित सावधानी बरतें तथा आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों से बचें।
  • मंत्रिस्तरीय नियुक्तियों में सत्यनिष्ठा को प्राथमिकता देने के लिये प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों के लिये दिशानिर्देश लागू करें।
• संसदीय निगरानी: मंत्रियों के आचरण की निगरानी के लिये समितियों और आचार समितियों की भूमिका को मज़बूत करना। संसद में जाँच के लिये उनकी संपत्तियों, देनदारियों और लंबित मामलों का समय-समय पर प्रकटीकरण को अनिवार्य करना।
• नैतिक शासन एवं आचार संहिता: पारदर्शिता, सत्यनिष्ठा और जनता की सेवा पर ज़ोर देते हुए एक बाध्यकारी मंत्रिस्तरीय आचार संहिता लागू करना।
  • राजनीतिक दलों को आंतरिक जवाबदेही तंत्र अपनाने और नैतिक मानकों को लागू करने के लिये प्रोत्साहित करना।