Rapid Fire (करेंट अफेयर्स): 18 मार्च, 2020 | 18 Mar 2020

COVID-19 का पहला टीका

हाल ही में अमेरिका ने COVID-19 के टीके की जाँच करने वाला पहला मानव परीक्षण शुरू किया है। इस टीके के परीक्षण हेतु अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ द्वारा 18-55 वर्ष के आयु वर्ग के 45 स्वस्थ वयस्क स्वयंसेवकों का नामांकन किया जाएगा। यह वैक्सीन मॉडर्ना (Moderna) नामक एक निजी फर्म द्वारा विकसित की गई है। COVID-19 के टीकाकरण के तहत, तीन अलग-अलग खुराकों का परीक्षण किया जाएगा। परीक्षण के चरण के दौरान यह अध्ययन किया जाएगा कि क्या टीके सुरक्षित हैं और क्या वे COVID-19 को रोकने के लिये एंटीबॉडी बनाने हेतु मनुष्यों की प्रतिरक्षा प्रणाली को मज़बूत करते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के अनुसार, यदि यह परीक्षण सफल रहा तो आगामी 12 से 18 महीनों के बाद ही यह वैक्सीन दुनिया भर में इस्तेमाल की जा सकेगी।

भारत-नेपाल के मध्य स्कूल निर्माण हेतु समझौता ज्ञापन

हाल ही में भारत ने नेपाल के साथ नए स्कूलों के निर्माण हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये हैं। इस समझौते के तहत भारत नेपाल को 107.01 मिलियन नेपाली रुपए उपलब्ध कराएगा। उल्लेखनीय है कि इस समझाते के प्रारंभिक चरण के रूप में भारत ने 8 लाख भारतीय रुपए का चेक नेपाल को सौंपा है। इस निर्माण कार्य में कपिलवस्तु ज़िला समन्वय समिति भी मदद करेगी। ज़िला समन्वय समिति नेपाल का ज़िला-स्तरीय प्राधिकरण है। यह समिति प्रांतीय विधानसभा और ग्रामीण नगरपालिकाओं के मध्य एक कड़ी के रूप में कार्य करती है।

NCLAT की चेन्नई पीठ

राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (NCLAT) की एक पीठ का गठन चेन्नई में किया जा रहा है। यह पीठ दक्षिणी राज्यों से संबंधित मामलों की सुनवाई करेगी। इस संदर्भ में जारी अधिसूचना के अनुसार, NCLAT की चेन्नई पीठ कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, लक्षद्वीप और पुडुचेरी के राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (NCLT) के आदेशों के विरुद्ध दायर याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। अधिसूचना के अनुसार, NCLAT की नई दिल्ली पीठ को प्रधान पीठ के नाम से जाना जाएगा। वह NCLAT की चेन्नई पीठ के अधिकार क्षेत्र वाली अपीलों को छोड़कर अन्य याचिकाओं पर सुनवाई करती रहेगी। NCLAT का गठन कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 410 के तहत NCLT के आदेशों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई के लिये किया गया था।

अश्विनी लोहानी

आंध्र प्रदेश सरकार ने एयर इंडिया के पूर्व चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक (CMD) अश्विनी लोहानी को राज्य के पर्यटन विकास निगम का चेयरमैन नियुक्त किया है। अश्विनी लोहानी को आंध्र प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री का भी दर्जा दिया गया है। यह नियुक्ति एक वर्ष की अवधि के लिये की गयी है। इससे पूर्व अश्विनी लोहानी भारत पर्यटन विकास निगम के CMD तथा रेलवे बोर्ड के चेयरमैन भी रह चुके हैं।