त्रैमासिक रोज़गार सर्वेक्षण | 12 Jan 2022

चर्चा में क्यों? 

हाल ही में श्रम और रोज़गार मंत्रालय के श्रम ब्यूरो द्वारा वर्ष 2021 की दूसरी तिमाही (जुलाई-सितंबर) के लिये त्रैमासिक रोज़गार सर्वेक्षण (Quarterly Employment Survey- QES) के परिणाम जारी किये गए हैं।

• जुलाई-सितंबर 2021 की तिमाही में नौ चुनिंदा क्षेत्रों द्वारा सृजित कुल रोज़गार 3.10 करोड़ था, जो अप्रैल-जून की अवधि की तुलना में 2 लाख अधिक है।

प्रमुख बिंदु 

• QES के बारे में:
  • त्रैमासिक रोज़गार सर्वेक्षण’ (QES) ‘ऑल-इंडिया क्वार्टरली एस्टेब्लिश्मेंट-बेस्ड एम्प्लॉयमेंट सर्वे’ (All-India Quarterly Establishment-based Employment Survey- AQEES) का हिस्सा है।
    • इसमें कुल 9 क्षेत्रों के संगठित खंड में 10 या अधिक श्रमिकों को रोज़गार देने वाले प्रतिष्ठान शामिल हैं।
    • ये 9 क्षेत्र हैं- विनिर्माण, निर्माण, व्यापार, परिवहन, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास एवं रेस्तराँ, आईटी/बीपीओ और वित्तीय सेवा गतिविधियाँ।
    • इन क्षेत्रों में गैर-कृषि प्रतिष्ठानों में कुल रोज़गार का बहुमत मौजूद है।
  • उद्देश्य: सरकार को ‘रोज़गार पर एक बेहतर राष्ट्रीय नीति’ तैयार करने में सक्षम बनाना।
  • अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धता: इस सर्वेक्षण की शुरुआत ‘अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन’ (ILO) के ‘रोज़गार नीति सम्मेलन, 1964’ के भारत के अनुसमर्थन के तहत की गई है।
    • इसके तहत अनुसमर्थन करने वाले देशों के लिये ‘पूर्ण, उत्पादक और स्वतंत्र रूप से चुने जाने रोज़गार को बढ़ावा देने हेतु डिज़ाइन की गई एक सक्रिय नीति’ को लागू करने की आवश्यकता है।
    • भारत के पास अभी तक ‘राष्ट्रीय रोज़गार नीति’ (NEP) मौजूद नहीं है।

• अखिल भारतीय त्रैमासिक स्थापना आधारित रोजगार सर्वेक्षण (AQEES):
  • श्रम ब्यूरो द्वारा जारी इस अखिल भारतीय त्रैमासिक स्थापना आधारित रोज़गार सर्वेक्षण (AQEES) को नौ चयनित क्षेत्रों के संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों में रोज़गार एवं प्रतिष्ठानों के बारे में लगातार (तिमाही) अद्यतन सूचना प्रदान करने के लिए शुरू किया गया है।
  • AQEES के दो घटक हैं:
    • त्रैमासिक रोज़गार सर्वेक्षण (QES) और
    • एरिया फ्रेम एस्टाब्लिश्मेंट सर्वे' (AFES)
  • QES 10 या अधिक श्रमिकों को रोज़गार देने वाले प्रतिष्ठानों के लिये रोज़गार अनुमान प्रदान करेगा।
  • AFES एक नमूना सर्वेक्षण के माध्यम से असंगठित क्षेत्र (10 से कम श्रमिकों के साथ) को कवर करता है।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस