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सभी जल विवाद समाधानों के लिये एक स्थायी ट्रिब्यूनल का प्रस्ताव | 02 Aug 2019 | शासन व्यवस्था

चर्चा में क्यों?

लोकसभा ने एक ऐसे स्थायी न्यायाधिकरण (Tribunal) का गठन करने के प्रस्ताव को मंज़ूरी दे दी है, जो पानी के बँटवारे से संबंधित सभी अंतर्राज्यीय विवादों की सुनवाई करेगा।

इस परिवर्तन की आवश्यकता क्यों है?

क्या-क्या परिवर्तन किये जाएंगे?

कैसे काम करेगा नया ट्रिब्यूनल?

केंद्र द्वारा जो DRC गठित की जाएगी उसकी अध्यक्षता एक ऐसा व्यक्ति करेगा जिसके पास जल क्षेत्र में काम करने का अनुभव होगा और जो सेवारत या सेवानिवृत्त सचिव रैंक का अधिकारी होगा। इसके अतिरिक्त इसमें कुछ अन्य विशेषज्ञ और संबंधित राज्य के प्रतिनिधि भी होंगे।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस