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गन्ने का मूल्य निर्धारण | 26 Aug 2021 | भारतीय अर्थव्यवस्था

चर्चा में क्यों?

हाल ही में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने चीनी सीज़न 2021-22 के लिये गन्ने के उचित और लाभकारी मूल्य (FRP) में बढ़ोतरी को मंज़ूरी दी है।

गन्ना (Sugarcane)

प्रमुख बिंदु 

उचित और लाभकारी मूल्य (FRP)

न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP)

परिभाषा

FRP वह न्यूनतम मूल्य है जिस पर चीनी मिलों द्वारा किसानों से गन्ना खरीदा जाना है।

MSP किसी भी फसल के लिये "न्यूनतम मूल्य" है जिसे सरकार किसानों हेतु लाभकारी मानती है और इसलिये "समर्थन" के योग्य है।
यह वह कीमत भी है जिस पर सरकारी एजेंसियाँ ​ फसल विशेष की खरीद करती हैं तो भुगतान करती हैं।


अनुशंसा

कृषि लागत और मूल्य आयोग (CACP) द्वारा अनुशंसित

कृषि लागत और मूल्य आयोग (CACP) द्वारा अनुशंसित

अनिवार्य फसलें

अनिवार्य फसल गन्ना है।

अनिवार्य फसलों में खरीफ मौसम की 14 फसलें, 6 रबी फसलें और अन्य वाणिज्यिक फसलें शामिल हैं।

  • अनाज (7): धान, गेहूँ, जौ, ज्वार, बाजरा, मक्का और रागी।
  • दालें (5): चना, अरहर/तूर, मूँग, उड़द और अन्य दालें।
  • तिलहन (8): मूँगफली, रेपसीड/सरसों, तोरिया, सोयाबीन, सूरजमुखी के बीज, तिल, कुसुम बीज और नाइजर बीज।
  • कच्चा कपास, कच्चा जूट, खोपरा, भूसी वाला नारियल

कारक 

  • गन्ने के उत्पादन की लागत;
  • वैकल्पिक फसलों से उत्पादकों की वापसी और कृषि वस्तुओं की कीमतों की सामान्य प्रवृत्ति;
  • उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर चीनी की उपलब्धता;
  • वह मूल्य जिस पर गन्ने से उत्पादित चीनी को चीनी उत्पादकों द्वारा बेचा जाता है;
  • गन्ने से चीनी की प्राप्ति;
  • उप-उत्पादों की बिक्री से होने वाली प्राप्ति अर्थात् गुड़, खोई और  उन पर आरोपित मूल्य;
  • गन्ने के उत्पादकों के लिये जोखिम और मुनाफे के कारण उचित मार्जिन
  • वस्तु की आपूर्ति और मांग की स्थिति।
  • बाज़ार मूल्य रुझान (घरेलू और वैश्विक) तथा अन्य फसलों के साथ समानता।
  • उपभोक्ताओं पर प्रभाव (मुद्रास्फीति)।
  • पर्यावरण (मिट्टी और पानी का उपयोग)।
  • कृषि और गैर-कृषि क्षेत्रों के बीच व्यापार की शर्तें।

कानूनी समर्थन

गन्ने का मूल्य निर्धारण आवश्यक वस्तु अधिनियम (ईसीए), 1955 के तहत जारी गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966 के वैधानिक प्रावधानों द्वारा नियंत्रित होता है।

MSP अनिवार्य है, सांविधिक नहीं।
वर्तमान में MSP या उनके कार्यान्वयन को अनिवार्य करने वाले किसी कानून के लिये कोई वैधानिक समर्थन नहीं है।

नोट: कृषि लागत और मूल्य आयोग (CACP) कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय का एक संबद्ध कार्यालय है। यह एक सलाहकार निकाय है जिसकी सिफारिशें सरकार के लिये बाध्यकारी नहीं हैं।

स्रोत-पी.आई.बी.