प्रीलिम्स फैक्ट्स: 11 जुलाई, 2018 | 11 Jul 2018

'द ईट राइट मूवमेंट’

  • खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने 'द ईट राइट मूवमेंट' (The Eat Right Movement) नामक कार्यक्रम का अनावरण किया।
  • इस कार्यक्रम को 'स्वस्थ भोजन' और 'ईट सेफ'  नामक दो व्यापक स्तंभों के आधार पर बनाया गया है।
  • इस कार्यक्रम का उद्देश्य नागरिकों को सही भोजन विकल्प उपलब्ध कराकर उन्हें स्वास्थ्य और कल्याण में सुधार हेतु सक्षम बनाना है।
  • इसका लक्ष्य तीन वर्षों में 30% तक नमक/चीनी और तेल की खपत में कटौती करना था। 15 प्रमुख खाद्य विनिर्माणकर्त्ता इस कार्यक्रम में पहले ही शामिल हो चुके हैं।

भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण(एफएसएसएआई)

  • केंद्र सरकार ने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत एफएसएसएआई का गठन किया था।
  • जिसको 1 अगस्त, 2011 में केंद्र सरकार के खाद्य सुरक्षा और मानक विनिमय (पैकेजिंग एवं लेबलिंग) के तहत अधिसूचित किया गया।
  • इसका संचालन भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा किया जाता है।

राजस्थान और माइक्रोसॉफ्ट के बीच डिजिटल प्रशिक्षण हेतु समझौते पर हस्ताक्षर

  • राजस्थान सरकारी कॉलेजों के छात्रों को डिजिटल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिये माइक्रोसॉफ्ट के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाले देश के पहले राज्य के रूप में उभरा है।
  • इस समझौते के अंतर्गत माइक्रोसॉफ्ट चार महीने में राज्य के 50 कॉलेजों के कुल 9,500 छात्रों और 500 संकाय सदस्यों को प्रशिक्षित करेगा। 
  • इस समझौते का मुख्य उद्देश्य युवाओं में क्षमता निर्माण और राजस्थान में डिजिटल साक्षरता के मानकों में सुधार करना है।
  • माइक्रोसॉफ्ट ने कहा कि यह कक्षा में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी(आईसीटी)के अभिनव उपयोग के लिये क्षमता निर्माण, माइक्रोसॉफ्ट इनोवेटिव शिक्षक कार्यक्रम के माध्यम से सरकारी कॉलेजों के शिक्षकों को प्रशिक्षित करेगा।

भारत में 60% से अधिक व्यक्तिगत कंप्यूटर साइबर अपराधों के प्रति संवेदनशील

  • आरआईएसई सम्मलेन में शामिल होने वाले एक विशेषज्ञ के अनुसार, भारत में 60% से अधिक व्यक्तिगत कंप्यूटर साइबर अपराधों के प्रति संवेदनशील थे।
  • तुलनात्मक रूप से जापान में केवल 9% व्यक्तिगत कंप्यूटर, 3% फोन, 25% राउटर, प्रिंटर 16% और 23% सुरक्षा कैमरे खतरे में थे।
  • चीन, अमेरिका और सिंगापुर के लिये साइबर अपराधों का प्रतिशत क्रमश: 39%, 38% और 33% था।

RISE (आरआईएसई)

  • वेब शिखर सम्मेलन की एक टीम द्वारा आरआईएसई नामक सम्मेलन का आयोजन किया गया है।
  • 6 सालों में वेब शिखर सम्मेलन यूरोप का सबसे बड़ा तकनीकी सम्मेलन बन गया है जिसने पिछले वर्ष दुनिया भर के 170 देशों सहित 60,000 लोगों को आकर्षित किया था।
  • वर्ष 2018 के RISE सम्मलेन का आयोजन हॅान्गकॅान्ग में 9 से 12 जुलाई तक होगा।

एक नोवेल परीक्षण में 80% हानिकारक मच्छरों को मिटाया गया

  • ऐतिहासिक परीक्षण के दौरान एक ऑस्ट्रेलियाई शहर में 80% से अधिक डेंगू बुखार फैलाने वाले मच्छरों को मिटा दिया गया है।
  • इस परीक्षण से वैश्विक स्तर पर खतरनाक कीटों का मुकाबला करने की उम्मीद जताई गई है।
  • ऑस्ट्रेलिया के सीएसआईआरओ के शोधकर्त्ताओं ने जेम्स कुक विश्वविद्यालय (JCU) की प्रयोगशाला में विभिन्न स्थितियों में लाखों न काटने वाले नर एडीज़ इजिप्टी मच्छरों पर परीक्षण किया।
  • यह परियोजना Google की मूल कंपनी अल्फाबेट द्वारा वित्त पोषित थी।
  • उल्लेखनीय है कि एडीज़ इजिप्टी मच्छर दुनिया के सबसे खतरनाक कीटों में से एक है।

गूगल का लॉन्चपैड ऐक्सेलेरेटर

  • गूगल ने भारत पर केंद्रित कार्यक्रम "लॉन्चपैड ऐक्सेलेरेटर" को लॉन्च किया है जो स्टार्टअप के लिये कृत्रिम बुद्धिमत्ता(एआई)और मशीन लर्निंग(एमएल)का उपयोग करेगा।
  • गूगल 8-10 स्टार्ट-अप को सूचीबद्ध करेगा जो तीन महीने के मार्गदर्शन में गूगल  से एआई/एमएल, क्लाउड, एंड्रॉइड, वेब, उत्पाद रणनीति और विपणन में समर्थन प्राप्त कर सकते हैं। वे गूगल क्लाउड क्रेडिट से $ 100,000 तक भी प्राप्त कर सकेंगे।

एप्लीकेशन के निर्धारित क्षेत्र:

  • यह स्टार्ट-अप भारत की प्रौद्योगिकी पर आधारित होना चाहिये।
  • स्टार्ट-अप प्रारंभिक रूप से वित्तपोषित होना चाहिये।
  • उन्हें एक ऐसे समाधान खोजने पर ध्यान देना चाहिये जो देश की वास्तविक चुनौती को संबोधित करता हो और समाधानों को मज़बूती देने के लिये एआई/एमएल जैसी उन्नत तकनीक का उपयोग करना चाहिये।
  • पिछले साल गूगल ने बंगलूरू में "सॉल्व फॉर इंडिया" नामक एक पायलट परियोजना चलाने के बाद इसकी पहल की।
  • गूगल ऐक्सेलेरेटर टीम में निवेशकों, उद्योग क्षेत्र के विशेषज्ञों और तकनीकी पेशेवरों का नेटवर्क शामिल है जो स्टार्ट-अप को प्रशिक्षित करेगा।

राज्यसभा के सभी सदस्य 22 अनुसूचित भाषाओं का उपयोग कर सकते हैं

  • अब मानसून सत्र से राज्यसभा में संसद सदस्य भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची में उल्लिखित 22 अनुसूचित भाषाओं में से किसी भी एक भाषा में बात कर सकते हैं।
  • 22 अनुसूचित भाषाओं में से राज्यसभा में पहले से ही 12 भाषाओं में निर्वचन की सुविधा उपलब्ध है।
  • राज्यसभा ने पाँच और भाषाओं डोगरी, कश्मीरी, कोंकणी, संथाली और सिंधी के लिये अनुवादक की सुविधा प्रदान की है।
  • लोकसभा में पाँच भाषाओं बोडो, मैथिली, मणिपुरी, मराठी और नेपाली में निर्वचन की सुविधा उपलब्ध है।
  • हालाँकि, सदस्यों को अनुवादक के लिये उचित समयसीमा के अंदर नोटिस देना होगा।