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कॉर्पोरेट ऋण के लिये व्यक्तिगत गारंटर का दायित्त्व | 24 May 2021 | भारतीय अर्थव्यवस्था

चर्चा में क्यों?

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार द्वारा जारी वर्ष 2019 की उस अधिसूचना को बरकरार रखा है जो ऋणदाताओं को व्यक्तिगत गारंटर के विरुद्ध दिवाला कार्यवाही शुरू करने की अनुमति देता है।

प्रमुख बिंदु

पृष्ठभूमि

सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय

‘गारंटी’ की अवधारणा: 'गारंटी' की अवधारणा को भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 126 से लिया गया है।

संभावित लाभ

नोट

स्रोत: द हिंदू