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न्यायालयों की आधिकारिक भाषा | 15 Jun 2020 | भारतीय राजनीति

प्रीलिम्स के लिये:

न्यायपालिका की भाषा संबंधी प्रावधान, अनुच्छेद- 345, अनुच्छेद- 348 

मेन्स के लिये:

न्यायालयों की आधिकारिक भाषा

चर्चा में क्यों?

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने ‘हरियाणा राजभाषा (संशोधन) अधिनियम’ (Haryana Official Language (Amendment) Act)- 2020 को चुनौती देने वाले याचिकाकर्त्ताओं को पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालय में अपील करने को कहा है। 

प्रमुख बिंदु:

अधिनियम के मुख्य प्रवधान:

अनुच्छेद-345 तथा कार्यालयी भाषा:

संशोधन का महत्त्व:

संशोधन के विपक्ष में तर्क:

निष्कर्ष:

न्यायपालिका की भाषा संबंधी प्रावधान:

स्रोत: द हिंदू