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NRC और केंद्र का मत | 24 Mar 2020 | शासन व्यवस्था

प्रीलिम्स के लिये

राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर

मेन्स के लिये:

नागरिकता से संबंधित मुद्दे

चर्चा में क्यों?

हाल ही में गृह मंत्रालय ने सर्वोच्च न्यायालय में एक हलफनामा (Affidavit) दायर करते हुए कहा कि राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (National Register of Citizens-NRC) को तैयार करना नागरिकों और गैर-नागरिकों की पहचान हेतु किसी भी संप्रभु राष्ट्र के लिये एक अनिवार्य अभ्यास है।

प्रमुख बिंदु

राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर 

(National Register of Citizens-NRC)

निष्कर्ष

सरकार के प्रतिनिधि कई अवसरों पर यह स्पष्ट कर चुके हैं कि सरकार ने NRC पर अभी तक कोई स्पष्ट करने निर्णय नहीं लिया है, किंतु इसके बावजूद भी गृह मंत्रालय द्वारा NRC को लेकर हलफनामा दायर किया गया है, जो कि आम लोगों के समक्ष भ्रम उत्पन्न करता है। आवश्यक है कि सरकार इस संदर्भ में स्थिति को स्पष्ट करे और NRC को लेकर उत्पन्न हो रहे तमाम विवादों का एक संतुलित उपाय खोजने का प्रयास करे।

स्रोत: द हिंदू