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उपभोक्‍ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय : उपलब्धियाँ और पहलें | 08 Jun 2018 | भारतीय अर्थव्यवस्था

चर्चा में क्यों?

केंद्रीय उपभोक्‍ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा विगत चार वर्षों के दौरान मंत्रालय द्वारा की गई पहलों और सुधारों के बारे में जानकारी दी गई। मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार उपभोक्‍ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने मई 2014 से अभी तक अनेक महत्त्‍वपूर्ण उपलब्धियाँ हासिल की हैं। खाद्य प्रबंधन को और अधिक कार्यकुशल बनाने न देश में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये अनेक पहल शुरू की गई।

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

1. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (National Food Security Act-NFSA)

राशन कार्डों को समाप्‍त करना

प्रत्‍यक्ष लाभ अंतरण (नकद)

2. सार्वजनिक वितरण प्रणाली में प्रमुख सुधार

उचित दर दुकानों का स्‍वचालन

सार्वजनिक वितरण प्रणाली में डिजिटल/कैशलेस/लेस-कैश भुगतान

केंद्रीय क्षेत्र की नई स्कीम “सार्वजनिक वितरण प्रणाली का एकीकृत प्रबंधन”
Integrated Management of PDS (IM-PDS)

3. खाद्यान्नों की खरीद में सुधार

4. खाद्यान्नों के भंडारण में सुधार

गोदामों का निर्माण

साईलो - भंडारण में आधुनिक प्राद्यौगिकी का इस्‍तेमाल

अन्य देशों को खाद्यान्नों की आपूर्ति

ऑनलाईन खरीद प्रबंधन प्रणाली 
Online Procurement Management System (OPMS)

डिपो ऑनलाइन प्रणाली (Depot Online system)

5. भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण में परिवर्तन

रिपोज़ीटरीज़ का पंजीकरण

6. एससी/एसटी/ओबीसी हॉस्टल में पोषण के पर्याप्त मानकों को सुनिश्चित करने के लिये अनाज आवंटन

7. भारतीय खाद्य निगम में पेंशन स्कीम और सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा स्कीम

उपभोक्ता मामले विभाग

1.) बेहतर उपभोक्ता संरक्षण

2) राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन 

3) बेहतर गुणता आश्वासन

4) मात्रा आश्वासन

5) आवश्‍यक खाद्य वस्‍तुओं के मूल्‍य

6) डिजीटल पहलें