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NDB के साथ ऋण समझौता | 18 Dec 2020 | अंतर्राष्ट्रीय संबंध

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत सरकार ने ग्रामीण विकास और बुनियादी ढाँचे को बढ़ावा देने के लिये न्यू डेवलपमेंट बैंक (New Development Bank- NDB) के साथ 1 बिलियन अमेरिकी डाॅलर के ऋण समझौते की घोषणा की है।

प्रमुख बिंदु:

• सरकार और NDB ने COVID-19 के कारण बिगड़ी भारत की आर्थिक स्थितियों में सुधार के लिये 1 बिलियन अमेरिकी डाॅलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किये:
  • प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन (Natural Resource Management- NRM) से संबंधित ग्रामीण बुनियादी ढाँचे पर खर्च करना और
  • मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना) के तहत ग्रामीण रोज़गार सृजन।
• इस ऋण की अवधि 30 वर्ष है जिसमें 5 वर्ष की छूट भी शामिल है।
• यह ऋण विशेष रूप से उन प्रवासी श्रमिकों की मदद करने में सहायक होगा जो महामारी के कारण शहरी क्षेत्रों से लौट गए हैं और अपनी आजीविका खो चुके हैं।
• वायरस के प्रसार को रोकने के लिये पोस्ट लॉकडाउन ने आर्थिक गतिविधि को धीमा कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों सहित अनौपचारिक क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों के रोज़गार और आय को क्षति पहुँची है।
• विश्व बैंक ने भारत की सामाजिक सुरक्षा के आधार को मज़बूत करने, छत्तीसगढ़ में आदिवासी परिवारों के लिये पोषण-सहायक कृषि को बढ़ावा देने, नगालैंड में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ाने और राज्यों में मौजूदा बाँधों की सुरक्षा तथा प्रदर्शन में सुधार के लिये 800 मिलियन अमेरिकी डाॅलर से अधिक की चार परियोजनाओं को मंज़ूरी दी है।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस