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बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिकाएँ और जम्मू-कश्मीर | 04 Aug 2020 | भारतीय राजनीति

प्रीलिम्स के लिये

बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका, निवारक निरोध

मेन्स के लिये

बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिकाएँ और इनका महत्त्व

चर्चा में क्यों?

उपलब्ध आँकड़ों के अनुसार, 5 अगस्त, 2019 को तत्कालीन जम्मू-कश्मीर की विशेष स्थिति समाप्त होने के बाद से जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय ने अगस्त 2019 से दिसंबर 2019 के बीच दायर लगभग 160 बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिकाओं का निपटारा किया और कम-से-कम 270 बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिकाएँ लंबित हैं।

प्रमुख बिंदु

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस