एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र | 27 Nov 2021

चर्चा में क्यों?

आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (MoHUA) ने राज्यों तथा छोटे शहरों को एक सेवा के रूप में एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र (ICCCs) प्रदान करने के लिये अपनी सिफारिश को अंतिम रूप देने का कार्य शुरू कर दिया है।

प्रमुख बिंदु

• परिचय: 
  • स्मार्ट सिटी परियोजना का उद्देश्य 100 नागरिक अनुकूल और आत्मनिर्भर शहरी बस्तियों का विकास करना है तथा प्रत्येक शहर के लिये एक महत्त्वपूर्ण कदम के रूप में एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र (ICCCs) स्थापित करना है।
  • ये ICCCs, अधिकारियों को रियल टाइम में विभिन्न सुविधाओं की स्थिति की निगरानी करने में सक्षम बनाने के लिये डिज़ाइन किये गए हैं।
  •  ICCCs का उद्देश्य शुरू में पानी और बिजली की आपूर्ति, स्वच्छता, यातायात परिचालन, एकीकृत भवन प्रबंधन, शहर की कनेक्टिविटी व इंटरनेट के बुनियादी ढाँचे का नियंत्रण एवं निगरानी करना था। 
    • हालाँकि ये केंद्र अब विभिन्न अन्य मापदंडों की भी निगरानी करेंगे तथा गृह मंत्रालय (MHA) के तहत अपराध एवं आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क और सिस्टम (CCTNS) नेटवर्क से भी जुड़े हुए हैं।
  • MoHUA का उद्देश्य ICCC मॉडल को अंतिम रूप देना और छह प्रमुख राज्यों- उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तमिलनाडु में एक पायलट परियोजना को लागू करना है।
  • अब तक इन ICCCs को 69 शहरों में परिचालित किया गया है, जिसमें अगरतला, इंदौर और वड़ोदरा इन केंद्रों के एक स्थायी व्यवसाय के लिये सर्वश्रेष्ठ मॉडल हैं।
•  स्मार्ट सिटी मिशन:
  • स्मार्ट सिटी मिशन के बारे में: यह भारत सरकार के आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के तहत एक अभिनव पहल है, जिसे नागरिकों के लिये स्मार्ट परिणाम प्राप्त करने के साधन के रूप में स्थानीय विकास और प्रौद्योगिकी के दोहन को सक्षम करके आर्थिक विकास को बढ़ावा देने तथा लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने हेतु क्रियान्वित किया जा रहा है।
  • उद्देश्य: इसका उद्देश्य उन शहरों को बढ़ावा देना है जो मूल बुनियादी ढाँँचा प्रदान करते हैं और अपने नागरिकों को स्वच्छ एवं टिकाऊ वातावरण तथा '​स्मार्ट' समाधान के अनुप्रयोग द्वारा अच्छी गुणवत्ता युक्त जीवन प्रदान करते हैं।
  • फोकस: सतत् और समावेशी विकास तथा कॉम्पैक्ट क्षेत्रों पर प्रभाव के लिये एक प्रतिकृति मॉडल का निर्माण करना जो अन्य महत्त्वाकांक्षी शहरों हेतु एक प्रकाश स्तंभ के रूप में कार्य करेगा।
  • रणनीति:
    • पैन-सिटी (Pan-City) पहल जिसमें कम-से-कम एक स्मार्ट समाधान पूरे शहर में लागू किया जाता है।
    •  इन तीन मॉडलों की सहायता से क्षेत्रों का चरण-दर-चरण विकास किया जाता है:
      • रेट्रोफिटिंग
      • पुनर्विकास
      • ग्रीनफील्ड
  • कवरेज और अवधि: यह मिशन वित्तीय वर्ष 2015-16 से 2019-20 तक पांँच वर्ष  की अवधि के लिये 100 शहरों को कवर करता है।
  • वित्तपोषण: यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस