डेली अपडेट्स

कर निर्धारण के लिये एकीकृत दृष्टिकोण | 23 Oct 2019 | भारतीय अर्थव्यवस्था

प्रीलिम्स के लिये:

महत्त्वपूर्ण आर्थिक उपस्थिति मॉडल (Significant Economic Presence Model- SEP)

मेन्स के लिये:

डिजिटल फर्मों सहित बहुराष्ट्रीय कंपनियों (Multinational Companies- MNCs) हेतु कर कार्यप्रणाली में बदलाव की आवश्यकता एवं OECD द्वारा प्रस्तावित रुपरेखा

चर्चा में क्यों?

हाल ही में आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (Organisation of Economic Co-operation and Development- OECD) ने फेसबुक, एप्पल, गूगल, अमेज़न और नेटफ्लिक्स जैसे इंटरनेट दिग्गजों पर कर लगाने के नियमों में बदलाव हेतु एक परामर्श पत्र जारी किया है।

संदर्भ:

नए कराधान कानून की आवश्यकता क्यों है?

महत्त्वपूर्ण आर्थिक उपस्थिति मॉडल

(Significant Economic Presence Model- SEP)

  1. यदि भारत के भीतर अनिवासी कंपनी या व्यवसाय द्वारा किये गए लेनदेन के माध्यम से उसे निर्धारित की गई राशि से अधिक राजस्व प्राप्त होता है।
  2. (a) यदि गैर-निवासी व्यवस्थित रूप से और लगातार भारत में डिजिटल माध्यमों से व्यापार करता है;
    या
    (b) यदि गैर-निवासी डिजिटल माध्यम से भारत में उपयोगकर्त्ताओं के साथ संबंध स्थापित करते हैं। SEP के प्रावधान को लागू किये जाने के संबंध में उपयोगकर्त्ताओं की न्यूनतम संख्या को अधिसूचना द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

नए नियम की रुपरेखा:

हालिया परिदृश्य:

आर्थिक सहयोग और विकास संगठन

(Organisation for Economic Co-operation and Development -OECD)

स्रोत: द इंडियन एक्सप्रेस