डेली अपडेट्स

न्यायपालिका के लिये अवसंरचनात्मक सुविधाएँ | 15 Jul 2021 | शासन व्यवस्था

प्रिलिम्स के लिये:

ग्राम न्यायालय, ग्राम न्यायालय अधिनियम, केंद्र प्रायोजित योजना, न्याय वितरण और कानूनी सुधार के लिये राष्ट्रीय मिशन

मेन्स के लिये:

केंद्र प्रायोजित योजनाएँ

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने न्यायपालिका हेतु बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिये केंद्र प्रायोजित योजना (CSS) को आगामी पाँच वर्षों यानी वर्ष 2026 तक जारी रखने की मंज़ूरी दे दी है।

न्याय वितरण और कानूनी सुधार के लिये राष्ट्रीय मिशन

प्रमुख बिंदु

केंद्र प्रायोजित योजना के विषय में:

ग्राम न्यायालय:

भारत में न्यायपालिका से संबंधित मुद्दे:

आगे की राह:

स्रोत: पी.आई.बी.