औद्योगिक संबंध संहिता विधेयक, 2019 | 23 Nov 2019

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत सरकार ने औद्योगिक संबंध संहिता विधेयक, 2019 को संसद में पारित करने के प्रस्ताव को मंज़ूरी दी है।

मुख्य बिंदु:

• औद्योगिक संबंध संहिता के इस प्रस्ताव में ट्रेड यूनियन अधिनियम, 1926 (Trade Union Act of 1926), औद्योगिक रोज़गार (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946 (Industrial Employment (Standing Order) Act of 1946) तथा औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (Industrial Disputes Act of 1947) के प्रासंगिक प्रावधानों को मिश्रित, सरलीकृत तथा तर्कसंगत बना कर समाहित किया गया है।
• वर्ष 2018 में सरकार ने विभिन्न केंद्रीय श्रमिक कानूनों को चार संहिताओं (Codes) में संहिताबद्ध करने का प्रस्ताव किया था जो इस प्रकार हैं।
  • वेतन संहिता (Code on Wages)
  • औद्योगिक संबंध संहिता (Industrial Relations Code)
  • सामाजिक सुरक्षा संहिता (Social Security Code)
  • पेशागत सुरक्षा, स्वास्थ्य तथा कार्य शर्त संहिता (Occupational Safety, Health and Working Conditions Code)
• सरकार ने पेशागत सुरक्षा, स्वास्थ्य तथा कार्य शर्त संहिता को जुलाई 2019 में लोक सभा में प्रस्तुत किया, जबकि हाल ही में वेतन संहिता, 2019 को संसद ने पारित किया है। सामाजिक सुरक्षा संहिता के मसौदे को विभिन्न हितधारकों की प्रतिक्रिया हेतु जारी किया गया है।

विधेयक के मुख्य प्रावधान:

• इस विधेयक में ‘निश्चित अवधि के रोज़गार’ (Fixed Term Employment) की अवधारणा प्रस्तुत की गई है। इस विधेयक के लागू होने के बाद कंपनियाँ श्रमिकों को प्रत्यक्ष तौर पर एक निश्चित अवधि के लिये अनुबंधित कर सकेंगी।
• ‘निश्चित अवधि के रोज़गार’ के तहत अनुबंधित कर्मचारियों को नोटिस अवधि की कोई सुविधा नहीं दी जाएगी तथा छँटनी होने पर मुआवज़े का भुगतान भी नहीं किया जाएगा।
• किसी कंपनी, जिसमें 100 या उससे अधिक कर्मचारी कार्य कर रहे हों, को कर्मचारियों की संख्या में छँटनी के लिये सरकार से अनुमति लेनी आवश्यक होगी।
• हालाँकि, इसमें जोड़े गए एक प्रावधान के तहत कर्मचारियों की इस संख्या को सरकार अधिसूचना के माध्यम से बदल सकती है।
• ध्यातव्य है कि वर्ष 2018 में औद्योगिक संबंध संहिता विधेयक के प्रस्तावित मसौदे में यह सीमा 300 कर्मचारी थी।
• इसके तहत दो सदस्यीय न्यायाधिकरण की स्थापना की जाएगी जो किसी महत्त्वपूर्ण मामले पर संयुक्त रूप से निर्णय लेगा, जबकि शेष मामलों पर एकल सदस्य द्वारा अधिनिर्णय लिया जाएगा।
• ऐसे विवाद जिनमें दंड के रूप में जुर्माने का प्रावधान है, न्यायाधिकरण पर बोझ कम करने के लिये उन पर निर्णय लेने का अधिकार सरकारी अधिकारियों को दिया जाएगा।

विधेयक का महत्त्व:

• इस विधेयक की महत्त्वपूर्ण विशेषता निश्चित अवधि के रोज़गार की अवधारणा को वैधानिकता प्रदान करना है।
• वर्तमान में कंपनियाँ अनुबंधित श्रमिकों (Contract Workers) से कार्य कराने के लिये ठेकेदारों पर आश्रित होती हैं, जबकि इस विधेयक के लागू होने के बाद वे श्रमिकों को प्रत्यक्ष तौर पर एक निश्चित अवधि के लिये अनुबंधित कर सकेंगी।
• अपने अनुबंध अवधि के दौरान इन श्रमिकों को स्थायी कर्मचारियों की तरह ही सामाजिक सुरक्षा का लाभ दिया जाएगा।
• इसके तहत दो सदस्यीय न्यायाधिकरण की स्थापना करने तथा आंशिक मामलों को सरकारी अधिकारियों के अधिकार में लाने से मामलों का तेज़ी से निपटारा किया जा सकेगा।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस, PIB