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भारतीय कानून और इंटरनेट सामग्री का अवरोधन: केंद्र बनाम ट्विटर | 13 Feb 2021 | शासन व्यवस्था

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत सरकार ने किसानों के विरोध प्रदर्शन पर कथित रूप से उत्तेजक सामग्री और गलत सूचना के प्रसार में शामिल एक हज़ार से अधिक खातों को अवरुद्ध/ब्लॉक करने के अपने आदेश का पालन न करने के लिये ट्विटर (माइक्रो-ब्लॉगिंग वेबसाइट) को फटकार लगाई।

Centre-vs-Twitter

प्रमुख बिंदु:  

वर्तमान मुद्दा: 

इंटरनेट सेवाओं/सामग्री को ब्लॉक करने से संबंधित कानून:

आईटी अधिनियम 2000 के अनुसार मध्यस्थ:

कानून के तहत मध्यस्थों का दायित्व:

मध्यस्थ की जवाबदेही:

 आईटी अधिनियम 2000 में मध्यस्थों की भूमिका पर सर्वोच्च न्यायालय का रुख:

मध्यस्थों द्वारा अधिनियम का अनुपालन किये जाने का कारण:

स्रोत: द हिंदू