सीमा शुल्क डेटा का इलेक्ट्रॉनिक विनिमय | 28 Oct 2020

चर्चा में क्यों?

भारत सरकार के डाक विभाग और यूनाइटेड स्टेट्स पोस्टल सर्विस (USPS) ने भारत और अमेरिका के बीच आदान-प्रदान किये जाने वाले डाक नौवहन (Postal Shipments) से संबंधित सीमा शुल्क डेटा (Customs Data) के इलेक्ट्रॉनिक विनिमय हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये हैं।

प्रमुख बिंदु

• उद्देश्य: इस समझौता ज्ञापन का प्राथमिक उद्देश्य देश भर के अलग-अलग हिस्सों में डाक माध्यमों (Postal Channels) के ज़रिये छोटे और बड़े निर्यातकों के लिये ‘ईज़ ऑफ एक्सपोर्ट’ यानी निर्यात करने की आसान सुविधा उपलब्ध कराना है।
  • इस तरह यह समझौता भारत को विश्व में ‘निर्यात हब’ बनाने में योगदान देगा। 
• विशेषता: इस समझौते के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय डाक सामानों के गंतव्य पर पहुँचने से पहले उनका इलेक्ट्रॉनिक डेटा संचारित और हासिल करना संभव हो जाएगा, जिसके कारण बदलते वैश्विक डाक ढाँचे के अनुरूप डाक सामग्री को सीमा शुल्क संबंधी अग्रिम मंज़ूरी की प्राप्ति हेतु व्यवस्था स्थापित करने में मदद मिलेगी।
  • समझौते के अनुसार, डाक नौवहन के इलेक्ट्रॉनिक एडवांस डेटा (EAD) का आदान-प्रदान, डाक माध्यम के ज़रिये भारत के अलग-अलग हिस्सों से अमेरिका को किये जाने वाले निर्यातों पर ज़ोर देते हुए आपसी व्यापार को बढ़ावा देने की दिशा में एक अहम कदम होगा।
  • गौरतलब है कि अमेरिका भारत के MSME उत्पादों, रत्न एवं आभूषणों, दवाओं और दूसरे स्थानीय उत्पादों के लिये एक प्रमुख निर्यात स्थल है।
• महत्त्व: डाक सामग्री को सीमा शुल्क संबंधी अग्रिम मंज़ूरी मिलने से विश्वसनीयता, दृश्यता और सुरक्षा के लिहाज से डाक सेवाओं के प्रदर्शन में भी सुधार होगा।
  • भारत के लिये अमेरिका शीर्ष निर्यात गंतव्य स्थल है और भारत के निर्यात में अमेरिका का योगदान तकरीबन 17 प्रतिशत है।
  • निर्यात संबंधी इन आँकड़ों को भारत और अमेरिका के बीच डाक के ज़रिये वस्तुओं के आदान-प्रदान में भी देखा जा सकता है। आँकड़ों के मुताबिक, वर्ष 2019 में विदेशों में भेजे गए कुल एक्सप्रेस मेल सर्विस (EMS) का 20 प्रतिशत और भारतीय डाक द्वारा संचारित पत्र और छोटे पैकेट के कुल हिस्से का केवल 30 प्रतिशत ही अमेरिका भेजा गया था। वहीं भारत के डाक विभाग को विदेशों से प्राप्त 60 प्रतिशत पार्सल अमेरिका से भेजे गए थे।
  • साथ ही इस समझौते से निर्यात वस्तुओं की सीमा शुल्क संबंधी अग्रिम मंज़ूरी की प्रक्रिया में तेज़ी लाने से जुड़ी निर्यात उद्योग की एक प्रमुख मांग भी पूरी होगी।

स्रोत: पी.आई.बी