संयुक्त राष्ट्र ई-गवर्नेंस इंडेक्स के शीर्ष 100 देशों में शामिल हुआ भारत | 04 Aug 2018

चर्चा में क्यों?

हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी ई-गवर्नेंस इंडेक्स में भारत को शीर्ष 100 देशों में शामिल किया गया है। उल्लेखनीय है कि पिछले 4 वर्षों के दौरान भारत ने इस सूचकांक में 22 अंकों की छलांग लगाई है।

प्रमुख बिंदु

संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी इस सूचकांक में भारत नें 96वाँ स्थान हासिल किया है।
वर्ष 2014 में भारत इस सूचकांक में 118वें स्थान पर था।
भारत ने ई-पार्टिसिपेशन के सब इंडेक्स में 100 प्रतिशत अंक प्राप्त किये हैं, जबकि दूसरे और तीसरे चरण में क्रमशः 95.65 तथा 90.61 प्रतिशत अंक प्राप्त किये हैं।
193 काउंटी के सूची सर्वेक्षण में 0.9551 के कुल स्कोर के साथ भारत को शीर्ष 15 देशों में रखा गया है। इस श्रेणी में भारत सब-रीजन के लीडर के रुप में उभरा है।
डेनमार्क ई-गवर्नेंस इंडेक्स और ई-पार्टिसिपेशन सब इंडेक्स दोनों में पहले स्थान पर है।

ई-गवर्नेंस इंडेक्स में टॉप 10 देश
क्र.सं.	देश	इंडेक्स
1.	डेनमार्क	0.9150
2.	ऑस्ट्रेलिया	0.9053
3.	कोरिया गणराज्य	0.9010
4.	यूनाइटेड किंगडम	0.8999
5.	स्वीडन	0.8882
6.	फ़िनलैंड	0.8815
7.	सिंगापुर	0.8812
8.	न्यूज़ीलैंड	0.8806
9.	फ्राँस	0.8790
10.	जापान	0.8783

संयुक्त राष्ट्र ई-गवर्नेंस इंडेक्स

संयुक्त राष्ट्र की ओर से यह सर्वे प्रत्येक दो साल में जारी किया जाता है।
यह मुख्य रूप से ई-गवर्नेंस के विकास का आकलन करता है तथा सेवाओं को वितरित करने के मामले में विभिन्न देशों में किये जाने वाले सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी के उपयोग की माप करता है।
यह सूचकांक ऑनलाइन सेवाओं की विस्तार क्षमता तथा गुणवत्ता, दूरसंचार संबंधी बुनियादी ढाँचे की स्थिति और मौजूदा मानव क्षमताओं का आकलन करता है।
ई-गवर्नमेंट सूचकांक सामान्यतः तीन सूचकांकों के भारित औसत पर आधारित एक समग्र सूचकांक है :

♦ दूरसंचार इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स (Telecommunication Infrastructure Index): यह सूचकांक अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (International Telecommunication Index) द्वारा प्रदान किये आँकड़ों पर आधारित है।
♦ मानव पूंजी सूचकांक (Human Capital Index) : यह यूनेस्को (UNESCO) द्वारा प्रदत्त आँकड़ों पर आधारित है।
♦ ऑनलाइन सेवा सूचकांक (Online Service Index) : यह UNDESA (United Nations Deparartment of Economic and Social Affairs) द्वारा आयोजित किये जाने वाले स्वतंत्र सर्वेक्षण प्रश्नावली के माध्यम से एकत्र किये गए आँकड़ों पर आधारित है। इसमें देशों की राष्ट्रीय ऑनलाइन स्थिति का आकलन किया जाता है।