इज़रायल-फिलिस्तीन युद्ध अपराधों की जाँच | 05 Mar 2021

चर्चा में क्यों?

हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय (International Criminal Court- ICC) द्वारा  इज़रायल (वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी) के कब्ज़े वाले फिलिस्तीनी क्षेत्रों में युद्ध अपराधों की जाँच शुरू की गई है।

प्रमुख बिंदु:

• जांँच का यह निर्णय एक हालिया फैसले के बाद लिया गया है जिसमें कहा गया कि वर्ष 1967 में हुए छ: दिवसीय अरब-इज़रायल युद्ध (Six-day Arab-Israeli War) के बाद इज़रायल के कब्ज़े वाले फिलिस्तीनी क्षेत्र अदालत के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं।
  • इस युद्ध में इज़रायल की सेनाओं ने सीरिया से गोलान हाइट्स, जॉर्डन से वेस्ट बैंक और पूर्वी यरुशलम तथा मिस्र से सिनाई प्रायद्वीप व गाजा पट्टी को अपने अधिकार में ले लिया था। 
• जांँच में वर्ष 2014 के गाजा युद्ध, वर्ष 2018 में गाजा सीमा पर झड़पों और वेस्ट बैंक में इज़रायल सेटलमेंट-बिल्डिंग को भी शामिल किये जाने की उम्मीद है। 
  • जांँच में यह भी देखा जाएगा कि क्या गाजा से हमास और अन्य समूहों द्वारा युद्ध अपराधों के लिये रॉकेट फायर (Rocket Fire) का प्रयोग किया गया था।
• ICC के बारे में:
  • अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय विश्व का प्रथम स्थायी अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय है। इसे रोम संविधि (The Rome Statute) नामक एक अंतर्राष्ट्रीय संधि द्वारा शासित किया जाता है।
  • ICC का मुख्यालय नीदरलैंड के हेग में अवस्थित है। 
  • अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय सामान्यतः नरसंहार, युद्ध अपराध, मानवता के विरुद्ध अपराध और आक्रमण जैसे गंभीर अपराधों से संबंधित मामलों की जाँच करता है। 
  • ICC का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के माध्यम से अपराधों के लिये ज़िम्मेदार लोगों को दंडित करना, साथ ही इन अपराधों की पुनरावृत्ति को रोकने में मदद करना है।
  • भारत, चीन एवं अमेरिका रोम संविधि के पक्षकार देश नहीं हैं। 

स्रोत: द हिंदू