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संघीय बजट 2020-21 की प्रमुख विशेषताएँ | 03 Feb 2020 | भारतीय अर्थव्यवस्था

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी, 2020 को केंद्रीय बजट (वर्ष 2020-21) संसद में पेश किया।

बजट संबंधी प्रमुख बिंदु:

कर संबंधी प्रावधान

प्रत्‍यक्ष कर

आयकर स्‍लैब (रुपए) मौजूदा दरें (%) नई दरें (%)
0 से 2.5 लाख छूट छूट
2.5 से 5 लाख 5 छूट
5 से 7.5 लाख 20 10
7.5 से 10 लाख 20 15
10 से 12.5 लाख 30 20
12.5 से 15 लाख 30 25
15 लाख से ऊपर 30 30

'विवाद से विश्‍वास' योजना

'विवाद से विश्‍वास' योजना के तहत करदाता को केवल विवादित करों की राशि का दान करने की आवश्‍यकता होगी और उसे ब्‍याज तथा दंड से पूरी तरह छूट मिलेगी। हालाँकि यह आवश्यक है कि करदाता देय कर-राशि का भुगतान 31 मार्च, 2020 से पहले कर दे। 31 मार्च, 2020 के बाद जो लोग इस योजना का लाभ उठाना चाहेंगे, उन्‍हें कुछ अतिरिक्‍त राशि का भुगतान करना होगा। यह योजना 30 जून, 2020 तक प्रभावी रहेगी।

अप्रत्‍यक्ष कर

सीमा शुल्‍क

वित्त मंत्रालय ने सीमा शुल्‍क को फुटवियर पर 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 35 प्रतिशत करने और फर्नीचर वस्‍तुओं पर 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 25 प्रतिशत करने का प्रस्ताव रखा है। इसके अलावा वाहनों के कलपूर्जों और रसायन जैसी कुछ वस्तुएँ जिनका घरेलू उत्‍पादन भी होता है, पर सीमा शुल्‍क में वृद्धि की गई है। न्‍यूज़ प्रिंट और हल्‍के कोटेड पेपर के आयात पर बुनियादी आयात शुल्‍क को 10 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत किया गया है।

सिगरेट एवं अन्‍य तंबाकू उत्‍पादों पर उत्‍पाद शुल्‍क बढ़ाने का प्रस्‍ताव किया गया है, जबकि बीडी पर शुल्‍क दरों में कोई बदलाव नहीं है।


नीतिगत विशेषताएँ

कृषि, सिंचाई और ग्रामीण विकास:

कृषि ऋण

नीली अर्थव्‍यवस्‍था

किसान रेल

नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा कृषि उड़ान योजना की शुरुआत करना

बागवानी क्षेत्र में विपणन और निर्यात को बेहतर बनाने के लिये 'एक उत्‍पाद, एक ज़िला' की नीत

पीएम-कुसुम योजना का विस्‍तार

ग्राम भंडारण योजना

पशुधन

दीनदयाल अंत्‍योदय योजना

वेलनेस, जल एवं स्‍वच्‍छता

जन औषधि केंद्र योजना

‘टीबी हारेगा देश जीतेगा’ अभियान

जल जीवन मिशन

स्‍वच्‍छ भारत मिशन

शिक्षा एवं कौशल

आर्थिक विकास

संस्कृति और पर्यटन

पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन

अभिशासन

वित्तीय क्षेत्र

राजकोषीय प्रबंधन