गोबर-धन संयंत्र: SBM-U का दूसरा चरण | 26 Feb 2022

चर्चा में क्यों?

हाल ही में प्रधानमंत्री ने इंदौर में ‘गोबर-धन’ (बायो-CNG) प्लांट’ का उद्घाटन किया है, इसका उद्देश्य लाखों टन उस अपशिष्ट को हटाना है, जो हज़ारों एकड़ भूमि पर कब्ज़ा कर रहा है और वायु एवं जल प्रदूषण के कारण कई बीमारियों को जन्म दे रहा है।

• इसे स्वच्छ भारत मिशन (SBM-U 2.0) के दूसरे चरण के तहत स्थापित किया गया है।
• यह प्लांट ‘ज़ीरो लैंडफिल मॉडल’ पर आधारित है। इसके अतिरिक्त इस परियोजना के कई पर्यावरणीय लाभ मिलने की भी उम्मीद है, जैसे- ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कमी, उर्वरक के रूप में जैविक खाद के साथ हरित ऊर्जा प्रदान करना आदि।

स्वच्छ भारत मिशन-शहरी 2.0:

• परिचय:
  • बजट 2021-22 में घोषित SBM-U 2.0, SBM-U का दूसरा चरण है।
  • सरकार शौचालयों के माध्यम से मल और सेप्टेज के सुरक्षित निपटान की कोशिश कर रही है।
    • शहरी भारत को खुले में शौच से मुक्त (ODF) बनाने और नगरपालिका के ठोस कचरे का 100% वैज्ञानिक प्रबंधन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से  2 अक्तूबर, 2014 को SBM-U का पहला चरण शुरू किया गया था। यह अक्तूबर 2019 तक चला।
  • इसे 1.41 लाख करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ वर्ष 2021 से 2026 तक पाँच वर्षों में लागू किया जाएगा।
  • इस मिशन को ‘अपशिष्ट से धन’ और ‘परिपत्र अर्थव्यवस्था’ के व्यापक सिद्धांतों के तहत कार्यान्वित किया जा रहा है।
• लक्ष्य:
  • यह कचरे का स्रोत पर पृथक्करण, एकल-उपयोग वाले प्लास्टिक और वायु प्रदूषण में कमी, निर्माण एवं विध्वंस गतिविधियों से कचरे का प्रभावी ढंग से प्रबंधन तथा सभी डंप साइट्स के बायोरेमेडिएशन पर केंद्रित है।
  • इस मिशन के तहत सभी प्रकार के अपशिष्ट जल को जल निकायों में छोड़ने से पहले ठीक से उपचारित किया जाएगा तथा सरकार द्वारा अधिकतम पुन: उपयोग को प्राथमिकता देने का प्रयास किया जा रहा है।
• मिशन के परिणाम:
  • सभी वैधानिक शहर ODF+ द्वारा प्रमाणित किये जाएंगे (पानी, रखरखाव और स्वच्छता के साथ शौचालयों पर केंद्रित)।
  • 1 लाख से कम आबादी वाले सभी वैधानिक शहर ODF++ द्वारा प्रमाणित किये जाएंगे (कीचड़ और कीचड़ के प्रबंधन के साथ शौचालयों पर केंद्रित)।
  • 1 लाख से कम आबादी वाले सभी वैधानिक शहरों का 50% से अधिक जल प्रमाणित हो जाएगा।
  • कचरा मुक्त शहरों के लिये MoHUA के कचरा मुक्त शहरों का स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल के अनुसार, सभी वैधानिक शहरों को कम-से-कम 3-स्टार कचरा मुक्त रेटिंग प्रदान की जाएगी।
  • सभी पुरानी डंप साइट्स का जैवोपचारण किया जाएगा।

स्रोत: पी.आई.बी.