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सूचना प्रौद्योगिकी नियमों का मसौदा जारी | 26 Dec 2018 | शासन व्यवस्था

चर्चा में क्यों?


सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी (Information Technology) अधिनियम के प्रस्तावित संशोधनों जो व्हाट्सएप, फेसबुक और ट्विटर जैसे प्लेटफार्मों पर ‘गैरकानूनी’ जानकारी उपलब्ध कराने वाले ‘प्रवर्तक’ का पता लगाने और ऐसी सूचनाएँ अधिसूचित होने के 24 घंटे बाद इस तरह की सामग्री को हटाना अनिवार्य करते हैं, का मसौदा जारी किया है।

सूचना प्रौद्योगिकी कानून

2011 के नियमों के स्थान पर नए नियम

सूचना प्रौद्योगिकी [मध्‍यवर्ती संस्‍थानों के लिये (संशोधन) दिशा-निर्देश] नियम, 2018 के अंतर्गत प्रमुख प्रावधान


केंद्र द्वारा तैयार किये SOP मसौदे में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से गैरकानूनी सामग्री को हटाने के लिये निम्नलिखित प्रावधान हैं-

संविधान के तहत नागरिकों को प्राप्त है बोलने तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता

सोशल मीडिया का दुरुपयोग एक बड़ी चुनौती

स्रोत : पी.आई.बी एवं द हिंदू