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वित्त मंत्रालय एवं आरबीआई के मध्य विवाद | 19 Nov 2018 | भारतीय अर्थव्यवस्था

चर्चा में क्यों?

भारत सरकार ने केंद्रीय बैंक, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) की करीबी तौर से निगरानी के लिये नियमों में परिवर्तन हेतु एक प्रस्ताव पेश किया है। मोदी प्रशासन ने अनुशंसा की है कि रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया का बोर्ड, पैनल की स्थापना के लिये विनियमन मसौदे (draft regulation) का निर्माण करेगा। यह पैनल वित्तीय स्थिरता (Financial stability), मौद्रिक नीति हस्तांतरण (monetary policy transmission), विदेशी विनिमय प्रबंधन (Foreign Exchange Management) संबंधित पर्यवेक्षण कार्यों को करेगा।

उद्देश्य

सरकार द्वारा यह कदम उठाने के पीछे नीहित उद्देश्य है, आरबीआई के नियामक बोर्ड को सशक्त करना जिसमें सरकार के उम्मीदवार शामिल होते हैं; और साथ ही इसे पर्यवेक्षी की भूमिक प्रदान करना।

संभावित विवाद

सरकार एवं आरबीआई के तर्क

अन्य बिंदु

शैडो बैंकिंग (Shadow Banking)