प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास विधेयक, 2020 | 07 Feb 2020

चर्चा में क्यों?

हाल ही में बजट सत्र के दौरान सरकार ने संसद में प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास विधेयक, 2020 पेश किया।

महत्त्वपूर्ण बिंदु

• वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण के दौरान प्रत्यक्ष कर के विवादों के निपटारे हेतु ‘विवाद से विश्वास योजना’ की शुरुआत की है।
• ध्यातव्य है कि सरकार द्वारा पिछले वर्ष बजट में अप्रत्यक्ष करों से संबंधित विवादों को कम करने के लिये ‘सबका विश्वास योजना’ लाई गई थी और सरकार के अनुसार, इस योजना के परिणामस्वरूप 1,89,000 से अधिक मामलों का निपटारा किया गया है।

प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास विधेयक, 2020

• इस विधेयक का उद्देश्य प्रत्यक्ष कर संबंधी विवादों को तीव्र गति से हल करना है।
• ध्यातव्य है कि वित्त मंत्री ने बजट में प्रत्यक्ष कर संबंधी विवादों के निपटारे हेतु विवाद से विश्वास योजना का उल्लेख किया है।
• वर्तमान में विभिन्न अपीलीय मंचों यानी आयुक्त (अपील), आयकर अपीलीय अधिकरण, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में लगभग 4,83,000 प्रत्यक्ष कर से संबंधित मामले लंबित हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रत्यक्ष कर क्षेत्र में मुकदमेबाज़ी को कम करना है।
• इस विधेयक में लगभग 9.32 लाख करोड़ रुपए से जुड़े कर विवाद के मामलों के समाधान का प्रावधान है।
• सरकार को उम्मीद है कि इस योजना से विवादित कर का एक बड़ा हिस्सा तेज़ी से और सरल तरीके से वसूला जा सकेगा।

विवाद से विश्वास योजना

• प्रस्तावित विवाद से विश्वास योजना के तहत, एक करदाता को केवल विवादित करों की राशि का भुगतान करना होगा और उसे ब्याज एवं जुर्माने पर पूरी छूट मिलेगी, बशर्ते वह 31 मार्च, 2020 तक भुगतान करे।
• 31 मार्च, 2020 के बाद इस योजना का लाभ उठाने वालों को कुछ अतिरिक्त राशि का भुगतान करना होगा। हालाँकि यह योजना केवल 30 जून, 2020 तक मान्य रहेगी। यह योजना उन सभी मामलों पर भी लागू होती है जो किसी भी स्तर पर लंबित हैं।

विधेयक से संबंधित विवाद

• विपक्ष ने विधेयक के हिंदी नाम के संदर्भ में आलोचना की है और तर्क दिया है कि सरकार विधेयक का नाम हिंदी में रखकर गैर-हिंदी भाषियों पर हिंदी भाषा को आरोपित करना चाहती है।
• साथ ही विपक्ष ने यह भी आरोप लगाया है कि यह विधेयक ईमानदार और बेईमान लोगों के साथ समान व्यवहार करता है।

विवाद से विश्वास योजना के संभावित लाभ

• ऐसे समय जब सरकार कर राजस्व में कमी कर रही है, तब इस योजना के माध्यम से विवादित कर की प्राप्ति सरकार के लिये महत्त्वपूर्ण साबित हो सकती है।
• चूँकि इसके पहले विवाद निपटारे में अत्यधिक समय के नुकसान के साथ दोनों पक्षों को अत्यधिक खर्च उठाना पड़ता था किंतु अब इस योजना के कारण करदाता एवं सरकार दोनों को फायदा होगा।

स्रोत: द इंडियन एक्सप्रेस