डेली अपडेट्स

पुलिस हिरासत में हिंसा मानवाधिकारों के लिये खतरा | 09 Aug 2021 | भारतीय राजनीति

प्रिलिम्स के लिये

भारत के मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो

मेन्स के लिये 

पुलिस हिरासत में हिंसा और संबंधित प्रावधान

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) ने कहा कि संवैधानिक गारंटी के बावजूद हिरासत में यातना/हिंसा और पुलिस अत्याचारों को जारी रख पुलिस स्टेशन मानवाधिकारों एवं गरिमा पर सबसे बड़ा संकट उत्पन्न कर रहे हैं।

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण

प्रमुख बिंदु

विज़न और मिशन स्टेटमेंट

कानूनी सेवाएँ मोबाइल एप्लीकेशन:

हिरासत में हिंसा

संबंधित डेटा:

प्रमुख कारण:

संवैधानिक और कानूनी प्रावधान:

आगे की राह:

स्रोत: द हिंदू