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सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ | 27 Aug 2022 | भारतीय राजनीति

प्रिलिम्स के लिये:

भारत के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय, अनुच्छेद 145(3), अनुच्छेद 143।

मेन्स के लिये:

सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ।

चर्चा में क्यों?

भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश (CJI) न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित ने आश्वासन दिया कि सर्वोच्च न्यायालय में वर्ष भर में कम से कम एक संविधान पीठ कार्य करेगी।

सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ:

CJI द्वारा स्थायी संवैधानिक पीठ की मांग करने के प्रमुख कारण:

आगे की राह

प्रश्न. हमने ब्रिटिश मॉडल के आधार पर संसदीय लोकतंत्र को अपनाया, लेकिन हमारा मॉडल उस मॉडल से कैसे अलग है?(2021)

  1. कानून के संबंध में, ब्रिटिश संसद सर्वोच्च या संप्रभु है लेकिन भारत में, संसद की कानून बनाने की शक्ति सीमित है।
  2. भारत में, संसद के एक अधिनियम के संशोधन की संवैधानिकता से संबंधित मामलों को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान पीठ को भेजा जाता है।

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:

(a) केवल 1                    
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों   
(d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: c

व्याख्या:

  • संसदीय संप्रभुता का अर्थ है कार्यकारी और न्यायिक निकायों सहित अन्य सभी सरकारी संस्थानों पर विधायी निकाय यानी संसद की सर्वोच्चता होती है। ब्रिटेन में संसदीय संप्रभुता है यानी विधायिका किसी भी पिछले कानून को बदल सकती है या निरस्त कर सकती है और संविधान जैसे किसी लिखित कानून से बाध्य नहीं है।अतःकथन 1 सही है।
  • भारत में कोई संसद संप्रभुता नहीं है बल्कि संवैधानिक संप्रभुता है और संसद के अधिकार और अधिकार क्षेत्र सीमित हैं:
    • लिखित संविधान जो राज्य के सभी अंगों पर प्रतिबंध लगाता है।
    • संघ और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का वितरण (अनुच्छेद 245-246 और सातवीं अनुसूची),
    • न्यायोचित मौलिक अधिकारों की संहिता का समावेश (अनुच्छेद 12-35 और 226), और
    • न्यायिक समीक्षा और एक स्वतंत्र न्यायपालिका के लिये सामान्य प्रावधान। न्यायपालिका विधायिका द्वारा पारित किसी भी कानून या अध्यादेश को शून्य घोषित कर सकती है, यदि उसका कोई प्रावधान संवैधानिक प्रावधानों में से एक या अधिक का उल्लंघन करता है। अत: 1 सही है।
  • संविधान पीठ सर्वोच्च न्यायालय की पीठ होती है जिसमें पाँच या अधिक न्यायाधीश होते हैं।

अतः विकल्प (c) सही है।


प्रश्न. भारतीय न्यायपालिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2021)

  1. भारत के सर्वोच्च न्यायालय के किसी भी सेवानिवृत्त न्यायाधीश को भारत के राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में बैठने और कार्य करने के लिये वापस बुलाया जा सकता है।
  2. भारत में एक उच्च न्यायालय को अपने स्वयं के निर्णय की समीक्षा करने की शक्ति है जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय करता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो मैं और न ही 2

उत्तर: c

व्याख्या:

  • भारतीय संविधान के अनुच्छेद 128 के अनुसार, भारत के मुख्य न्यायाधीश किसी भी समय राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से किसी भी व्यक्ति से निम्नलिखित योग्यताओं के साथ सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में बैठने और कार्य करने का अनुरोध कर सकते हैं:
  • जिसने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का पद पर कार्य किया हो। अत: कथन 1 सही है।
  • जिसने किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का पद धारण किया हो और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिये विधिवत अर्हता प्राप्त कर चुका हो।
  • कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होने के कारण उच्च न्यायालय भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपने स्वयं के निर्णयों की समीक्षा कर सकता है। इसी तरह अनुच्छेद 137 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को किसी भी निर्णय या उसके द्वारा दिये गए आदेश की समीक्षा करने की शक्ति होगी। अत: कथन 2 सही है।

प्रश्न. भारत में उच्च न्यायपालिका के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में 'राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम, 2014' पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिये। (मुख्य परीक्षा, 2017)

स्रोत: द हिंदू