मंत्रिमंडल ने देश में ग्रामीण आवास को बढ़ावा देने के लिये नई योजना को मंजूरी दी | 25 Jan 2017
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने देश में ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए 24 जनवरी को एक नई योजना का अनुमोदन कर दिया है।
प्रमुख बिंदु :
- इस योजना के तहत सरकार ब्याज सब्सिडी उपलब्ध कराएगी।
- ब्याज सब्सिडी ऐसे प्रत्येक ग्रामीण परिवार के लिये उपलब्ध होगी, जो प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण { Pradhan Mantri Aawas Yojana (Grameen)-PMAY(G)} के दायरे में नहीं है ।
- इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में लोग नये मकान बना सकेंगे या अपने मौजूदा पक्के मकानों का विस्तार कर सकेंगे ।
- योजना के अंतर्गत ऋण लेने वाले लाभार्थियों को दो लाख रूपये तक की ऋण राशि पर ब्याज-सब्सिडी दी जाएगा ।
- इस योजना से बड़ी संख्या में ग्रामीणजनों को लाभ होगा तथा दीर्घकालिक 24 वर्षों के लिए ऋण प्राप्त होगा ।
- राष्ट्रीय आवास बैंक इस योजना को कार्यान्वित करेगी ।
- सरकार, राष्ट्रीय आवास बैंक को 3 प्रतिशत ब्याज अनुदान का वर्तमान मूल्य सीधे प्रदान करेगी और इसके बदले, यह बैंक ब्याज सब्सिडी की राशि प्राथमिक ऋणदाता संस्थाओं (अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों इत्यादि) को अंतरित करेगी।
- इसके परिणामस्वरूप, लाभार्थी के लिये मासिक किश्त (equated monthly installment – EMI) कम हो जाएगी ।
प्रधानमंत्री आवास योजना (Prime Minister Awas Yojana -PMAY)
- प्रधानमंत्री ने राष्ट्र की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्ण हो जाने पर वर्ष 2022 तक सभी के लिए आवास की परिकल्पना की है।
- इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए केन्द्र सरकार ने एक व्यापक मिशन "2022 तक सबके लिए आवास" शुरू किया है।
- 25 जून 2015 को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने इस बहुप्रतीक्षित योजना को प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम से प्रारम्भ किया गया है ।
- इस योजना के तहत सभी बेघर और जीर्ण-शीर्ण घरों में रहने वाले लोगों को पक्का मकान बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
- प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने प्रधानमंत्री आवास योजना’ के तहत ग्रामीण आवास योजना 'ग्रामीण' के क्रियान्वयन को अनुमति प्रदान कर दी है।
- गौरतलब है कि निर्माण क्षेत्र, भारत में दूसरा सबसे बड़ा रोज़गार प्रदाता क्षेत्र है । इस क्षेत्र का सीधा सम्बन्ध 250 से भी ज़्यादा उद्योगों से है ।
निष्कर्ष :
किसी व्यक्ति के लिए उसका मकान - एक आर्थिक सम्पत्ति होने के अतिरिक्त, स्वास्थ्य और शिक्षा को प्रभावित करने के साथ ही, उसकी सामाजिक उन्नति में भी योगदान देता है। किसी परिवार के लिए रहने का स्थाई मकान होने के ढेरों प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष फायदे हैं जो जीवन की अमूल्य पूँजी सिद्ध होते हैं। इससे, रहने के लिए बेहतर वातावरण प्राप्त होता है जो श्रम, उत्पादकता एवं स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। पोषण, स्वच्छता, स्वास्थ्य समेत मानव विकास के मापदण्डों के साथ-साथ जीवन स्तर भी बेहतर होता है । इस नई योजना के अंतर्गत सरकार वर्तमान व्यवस्थाओं के माध्यम से लाभार्थियों को तकनीकी सहायता सहित प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के साथ उचित समन्वय के आवश्यक उपाय भी करेगी । इस नई योजना से ग्रामीण क्षेत्रों में आवासीय इकाइयों में सुधार के साथ, ग्रामीण आवास क्षेत्र में रोजगार सृजन भी होगा | ग्रामीण आवास योजना के विकास से ग्रामीण समाज और ग्रामीण क्षेत्र के समग्र विकास में भी सहायता प्राप्त होगी |