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मंत्रिमंडल ने एससी/एसटी अधिनियम के प्रावधानों को बहाल करने के लिये विधेयक को मंजूरी दी। | 02 Aug 2018 | शासन व्यवस्था

चर्चा में क्यों?

केंद्र ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार रोकथाम) अधिनियम, 1989 के मूल प्रावधानों को बहाल करने के लिये एक विधेयक पेश करने का निर्णय लिया है। इसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मार्च में दिये गए निर्णय में निष्प्रभावी कर दिया गया था।

प्रमुख बिंदु:

♦ सरकारी कर्मचारियों को केवल नियुक्त प्राधिकारी की लिखित अनुमति के बाद गिरफ्तार किया जा सकता है, जबकि निजी कर्मचारियों के मामले में संबंधित वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की अनुमति के बाद ही गिरफ्तारी की अनुमति होनी चाहिये।
♦ साथ ही अदालत ने यह भी कहा कि एफआईआर पंजीकृत होने से पहले यह जाँच करनी चाहिये कि मामला इस अधिनियम के दायरे में आता है या नहीं।

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SC/ST एक्‍ट पर सर्वोच्च न्यायालय का एक अहम फैसला