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बेहतर शहरी नियोजन के लिये ई-गवर्नेंस और कुशल सार्वजनिक परिवहन की आवश्यकता | 17 Jun 2017 | अंतर्राष्ट्रीय संबंध

संदर्भ
उल्लेखनीय है कि नीति आयोग ने अपनी तीन वर्षीय कार्यकारी योजना के प्रारूप में शहरी जीवन में सुधार हेतु बढ़ती शहरी जनसंख्या के लिये रहने योग्य पर्याप्त स्थानों का सृजन करने,मलिन बस्तियों में कमी लाने, निरंतर बढ़ते शहरीकरण के लिये नए शहरों का निर्माण करने तथा शहरी जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने जैसे कुछ आवश्यक कदम सुझाए हैं|

महत्वपूर्ण बिंदु

निष्कर्ष
 नीति आयोग ने एक एकीकृत महानगर परिवहन प्राधिकरण(Unified Metropolitan Transport Authority) के गठन का भी सुझाव दिया है| इसका गठन 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में किया जाएगा| इस प्राधिकरण का दायित्व एक समन्वित सार्वजनिक परिवहन योजना(integrated public transport plan) को तैयार करना होगा जो यह सुनिश्चित करेगा कि भारतीय शहरों में कार्यों से योजना को पृथक रखने के वैश्विक रुझानों का अनुसरण किया जा रहा है| विदित हो कि इस मॉडल के अंतर्गत एक सार्वजानिक संस्था निजी संचालकों के लिये प्रत्येक वस्तु तक समान पहुँच और संविदात्मक कार्यों को सुनिश्चित कराएगी|