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आत्मनिर्भर भारत 3.0 | 13 Nov 2020 | भारतीय अर्थव्यवस्था

प्रिलिम्स के लिये

आत्मनिर्भर भारत 3.0

मेन्स के लिये

भारतीय अर्थव्यवस्था को गति देने के लिये आत्मनिर्भर भारत 3.0 की घोषणा 

चर्चा में क्यों?

12 नवंबर, 2020 केंद्रीय वित्त मंत्री ने नए आत्मनिर्भर भारत 3.0 (AtmaNirbhar Bharat 3.0) के तहत 12 नए उपायों की घोषणा की, जो मौजूदा COVID-19 महामारी के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था को गति देने के लिये 2.65 लाख करोड़ रुपए के प्रोत्साहन पैकेज के रूप में हैं।

प्रमुख बिंदु:

आत्मनिर्भर भारत 3.0’ के तहत 12 नई घोषणाएँ:

  1. आत्मनिर्भर भारत रोज़गार योजना’ (Aatmanirbhar Bharat Rozgar Yojana): 
    1. यह योजना नई नौकरियों के सृजन के लिये प्रोत्साहित करेगी। 
    2. EPFO-पंजीकृत संगठनों द्वारा नियुक्त नए कर्मचारियों को COVID​​-19 महामारी के दौरान लाभ मिलेगा। 
    3. ‘आत्मनिर्भर भारत रोज़गार योजना’ 1 अक्तूबर, 2020 से लागू होगी। 
    4. EPFO-​​पंजीकृत संगठन, यदि नए कर्मचारियों की भर्ती करते हैं या जो पहले नौकरी खो चुके हैं वे कर्मचारी कुछ लाभ प्राप्त करने के हकदार हैं।  यदि 1 अक्तूबर, 2020 से 30 जून, 2021 तक नए कर्मचारियों की भर्ती की जाती है, तो अगले दो वर्षों के लिये प्रतिष्ठानों को कवर किया जाएगा।
  2. MSMEs, व्यवसायों, MUDRA उधारकर्त्ताओं और व्यक्तियों (व्यावसायिक उद्देश्यों के लिये ऋण) के लिये आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (Emergency Credit Line Guarantee Scheme- ECLGS) को 31 मार्च, 2021 तक बढ़ाया गया है। कामथ समिति द्वारा 50 करोड़ रुपए से अधिक के बकाया ऋण और 500 करोड़ रुपए तक के दायरे में आने  वाले 26 संकटग्रस्त क्षेत्रों और स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के निकायों को इसके अंतर्गत शामिल किया जाएगा।
  3. 10 क्षेत्रों को 1.46 लाख करोड़ रुपए की ‘उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन (Production Linked Incentive- PLI) योजना’ प्रदान की जा रही है। इससे घरेलू विनिर्माण की प्रतिस्पर्द्धा को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। अगले पाँच वर्षों के लिये लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए की कुल राशि को इन क्षेत्रों के लिये आवंटित किया गया है।
  4. वित्त मंत्री ने पीएम आवास योजना (शहरी) के लिये 18,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त परिव्यय की घोषणा की जिसके तहत  12 लाख घरों को स्थापित किया जाएगा और 18 लाख घरों के निर्माण कार्य को पूरा किया जाएगा। इससे 78 लाख अतिरिक्त नौकरियाँ पैदा होंगी और इस्पात व सीमेंट के उत्पादन एवं बिक्री में सुधार होगा।
  5. निर्माण/अवसंरचना क्षेत्र में सरकार द्वारा अनुबंधों पर परफॉर्मेंस सिक्योरिटी को 5-10% से घटाकर 3% कर दिया गया है। इससे बिड टेंडरों (Bid Tenders) के लिये बयाना राशि (Earnest Money Deposit-EMD) की आवश्यकता नहीं होगी और इसे बिड सिक्योरिटी डिक्लेरेशन (Bid Security Declaration) द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा। यह छूट 31 दिसंबर, 2021 तक लागू रहेगी।
  6. भारत सरकार ने डेवलपर्स एवं घर खरीदारों के लिये 2 करोड़ रुपए तक की कर राहत की घोषणा की। आवासीय इकाइयों की प्राथमिक बिक्री के लिये 2 करोड़ रुपए तक के दायरे में 12 नवंबर, 2020 से 30 जून, 2021 तक सर्कल रेट और रियल एस्टेट इनकम टैक्स में एग्रीमेंट वैल्यू के बीच अंतर 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत किया गया।
  7. भारत सरकार राष्ट्रीय निवेश एवं अवसंरचना कोष (National Investment and Infrastructure Fund- NIIF) में 6,000 करोड़ रुपए का इक्विटी निवेश करेगी, जो बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिये वर्ष 2025 तक 1.1 लाख करोड़ रुपए जुटाने में NIIF की मदद करेगा।
  8. किसानों को 65,000 करोड़ रुपए की उर्वरक सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
  9. आगामी वित्त वर्ष 2021 में पीएम गरीब कल्याण रोज़गार योजना (PM Garib Kalyan Rozgar Yojana) के लिये 10,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त परिव्यय की व्यवस्था की जाएगी।
  10. वित्त मंत्री द्वारा 3,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त घोषणा की गई जिसे भारतीय विकास सहायता योजना (Indian Development Assistance Scheme- IDEAS Scheme) के माध्यम से निर्यात परियोजनाओं के लिये एक्जिम बैंक को जारी किया जाएगा।
    1. भारतीय विकास सहायता योजना (IDEAS), परियोजनाओं के लिये रियायती वित्तपोषण प्रदान करती है और प्राप्तकर्त्ता विकासशील देशों में बुनियादी ढाँचे के विकास और क्षमता निर्माण में योगदान देती है।
  11. रक्षा उपकरणों, औद्योगिक बुनियादी ढाँचे और हरित ऊर्जा पर पूंजी एवं औद्योगिक व्यय के लिये 10,200 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बजट प्रोत्साहन दिया जाएगा।
  12. वित्त मंत्री ने COVID-19 के टीका विकास के लिये 900 करोड़ रुपए के R&D अनुदान की घोषणा की। इसमें वैक्सीन वितरण के लिये वैक्सीन या लॉजिस्टिक्स की लागत शामिल नहीं है।

निष्कर्ष: 

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस