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गुजरात आतंकवादरोधी क़ानून | 06 Nov 2019 | आंतरिक सुरक्षा

प्रीलिम्स के लिये -

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मेन्स के लिये -

भारत में आंतरिक सुरक्षा संबधी कानून

चर्चा में क्यों?

हाल ही में राष्ट्रपति ने विवादास्पद आतंकवादरोधी क़ानून से संबंधित ‘गुजरात आतंकवाद और संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक (Gujarat Control Of Terrorism And Organised Crime Bill) ’ को स्वीकृति दे दी।

प्रमुख बिंदु -

विवाद के बिंदु

पृष्ठभूमि -

राष्ट्रपति की सहमति की आवश्यकता क्यों?

राज्यपाल धन विधेयक के अलावा राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रख सकता है।चूँकि इस विधेयक के कुछ प्रावधान राष्ट्रीय कानून के प्रावधानों के साथ ओवरलैप कर रहे थे, जैसे साक्ष्य अधिनियम , अतः ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति की स्वीकृति की आवश्यकता होती है।

स्रोत-द हिंदू