डेली अपडेट्स

आधार और सोशल मीडिया | 24 Oct 2019 | शासन व्यवस्था

प्रीलिम्स के लिये:

आधार से संबंधित तथ्य, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण

मेन्स के लिये:

सोशल मीडिया को आधार से जोड़ने से संबंधित मुद्दे तथा चर्चाएँ

चर्चा में क्यों?

हाल ही में सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में एक हलफनामा पेश करते हुए कहा है कि इंटरनेट लोकतांत्रिक राजव्यवस्था में बाधा पहुँचाने के प्रभावकारी उपकरण के रूप में उभर कर सामने आया है।

मुख्य बिंदु:

सूचना तकनीक अधिनियम-2000 के अनुसार मध्यस्थ (Intermediaries) की परिभाषा:

सोशल मीडिया को आधार से जोड़ने से संबंधित कुछ वर्तमान मामले:

सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी:

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण:

(Unique Identification Authority Of India-UIDAI)

निष्कर्ष:

किसी भी व्यक्ति की निजता के अधिकार का उल्लंघन विशेष परिस्थिति में ही किया जाना चाहिये परंतु देश की अखंडता और गरिमा तथा किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा प्रभावित होने की स्थिति से निपटने के लिये मध्यस्थों के साथ सांमजस्य बिठाकर नए सिरे से विनियमन की आवश्यकता है।

स्रोत-द इंडियन एक्सप्रेस