25 गरीब देशों का ऋण भुगतान रद्द | 14 Apr 2020

चर्चा में क्यों?

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (International Monetary Fund-IMF) ने दुनिया के 25 सर्वाधिक गरीब देशों के 6 महीने के ऋण भुगतान को रद्द करने के लिये 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर के प्रस्ताव को मंज़ूरी दी है, ताकि उन्हें कोरोनावायरस (COVID-19) महामारी से निपटने में मदद मिल सके।

प्रमुख बिंदु

• IMF के कार्यकारी निदेशक द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, IMF के कार्यकारी बोर्ड ने 19 अफ्रीकी देशों सहित अफगानिस्तान, हैती, नेपाल, सोलोमन द्वीप, ताज़िकिस्तान और यमन के लिये तत्काल ऋण राहत को मंज़ूरी दी है।
  • ऋण से राहत पाने वाले 19 अफ्रीकी देशों में शामिल हैं- बेनिन (Benin), बुर्किना फासो (Burkina Faso) सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक (Central African Republic) चाड (Chad) कोमोरोस (Comoros) कांगो (Congo) द गांबिया (The Gambia) गिनी (Guinea) गिनी-बिसाऊ (Guinea-Bissau), लाइबेरिया (Liberia), मेडागास्कर (Madagascar), मलावी (Malawi), माली (Mali), मोज़ाम्बिक (Mozambique), नाइजर (Niger), रवांडा (Rwanda), साओ टोम एंड प्रिंसिपे (Sao Tome and Principe) सिएरा लियोन (Sierra Leone) और टोगो (Togo)।
• IMF के अनुसार, गरीब और कमज़ोर देशों को दी जा रही यह राशि IMF के कटेस्ट्रोफी कंटेनमेंट एंड रिलीफ ट्रस्ट (Catastrophe Containment and Relief Trust-CCRT) से ली जाएगी। 

महत्त्व

• IMF के इस निर्णय के तहत गरीब और सर्वाधिक कमज़ोर सदस्य देशों को आगामी 6 महीनों के लिये IMF से लिये गए ऋण के दायित्त्व को कवर करने हेतु अनुदान प्रदान किया जाएगा, जिससे उन्हें महत्त्वपूर्ण आपातकालीन चिकित्सा और अन्य राहत प्रयासों के लिये अपने दुर्लभ वित्तीय संसाधनों के प्रयोग का अवसर मिलेगा।
• विश्लेषकों ने IMF के इस निर्णय को एक सकारात्मक कदम बताया है। ध्यातव्य है कि इनमें से अधिकांश देश वित्तीय संसाधनों की कमी से जूझ रहे हैं, जिसके कारण इन देशों के लिये कोरोनावायरस महामारी और अधिक गंभीर हो गई है।
• इन देशों को अपनी स्वास्थ्य प्रणालियों में तत्काल प्रभाव से सुधार करने की आवश्यकता है और 6 महीने के लिये ऋण को रद्द करने से इन देशों को काफी मदद मिलेगी।

कटेस्ट्रोफी कंटेनमेंट एंड रिलीफ ट्रस्ट 

(Catastrophe Containment and Relief Trust-CCRT) 

• कटेस्ट्रोफी कंटेनमेंट एंड रिलीफ ट्रस्ट (CCRT) IMF को किसी विशेष प्राकृतिक आपदा अथवा सार्वजनिक स्वास्थ्य आपदा से प्रभावित सबसे गरीब और सर्वाधिक कमज़ोर देशों के लिये ऋण राहत के लिये अनुदान प्रदान करने की अनुमति देता है।
• CCRT का गठन फरवरी 2015 में इबोला (Ebola) वायरस के प्रकोप के दौरान किया गया था।
  • उल्लेखनीय है कि हाल ही में कोरोनावायरस (COVID-19) महामारी के मद्देनज़र मार्च 2020 में CCRT को संशोधित किया गया था।
• CCRT के तहत ऋण से राहत प्रदान करने का उद्देश्य गरीब देशों को वित्तीय संसाधनों को आपदा के दौरान उत्पन्न होने वाली आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु प्रयोग करने के लिये प्रोत्साहित करना है ताकि आपदा से जल्द-से-जल्द निपटा जा सके।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस