डेली अपडेट्स

15वें वित्त आयोग की सिफारिशें: संसाधन आवंटन | 04 Feb 2021 | शासन व्यवस्था

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 से आगामी पाँच वर्ष की अवधि के लिये करों के वितरण पूल में राज्यों की हिस्सेदारी को 41 प्रतिशत तक बनाए रखने से संबंधित 15वें वित्त आयोग की सिफारिश को स्वीकार कर लिया है।

15वाँ वित्त आयोग

प्रमुख बिंदु

वर्टिकल हिस्सेदारी (केंद्र और राज्यों के बीच कर की हिस्सेदारी)

हाॅरिजेंटल हिस्सेदारी (राज्यों के बीच कर का विभाजन)

राज्यों के लिये राजस्व घाटा अनुदान

राज्यों के लिये प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन एवं अनुदान

राजस्व में केंद्र की हिस्सेदारी

स्थानीय सरकारों को अनुदान

चुनौती

हाॅरिजेंटल वितरण मापदंड

जनसंख्या

क्षेत्रफल

वन और पारिस्थितिकी

आय-अंतर

जनसांख्यिकीय प्रदर्शन

कर संग्रह के प्रयास:

14th-15th-Finance-commissions

स्रोत: पी.आई.बी.