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15वें वित्त आयोग की सिफारिशें: वित्तीय समावेशन | 04 Feb 2021 | शासन व्यवस्था

चर्चा में क्यों?

हाल ही में 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट को संसद के समक्ष प्रस्तुत किया गया। इसमें केंद्र और राज्यों दोनों के वित्तीय घाटे और ऋण संबंधी आवश्यकताओं पर सिफारिशें प्रदान की गई हैं।

प्रमुख बिंदु

राजकोषीय घाटा:

राज्यों के लिये उधार सीमा

केंद्र प्रायोजित योजना की बेहतर निगरानी: 

नया FRBM फ्रेमवर्क:

स्रोत- पी.आई.बी.