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ग्राम न्यायालय | 05 Feb 2020 | भारतीय राजनीति

प्रीलिम्स के लिये:

ग्राम न्यायालय

मेन्स के लिये:

ग्राम न्यायालयों के गठन से संबंधित मुद्दे

चर्चा में क्यों?

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने आठ राज्यों पर ग्राम न्यायालयों की स्थापना न करने के कारण जुर्माना लगाया है।

मुख्य बिंदु:

क्या था मामला?

जुर्माना लगाने का उद्देश्य:

ग्राम न्यायालय (Gram Nyayalaya):

अनुच्छेद-39 (a):

समान न्याय और नि:शुल्क कानूनी सहायता का प्रावधान; राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि कानूनी व्यवस्था का संचालन समान अवसर के आधार पर हो जो न्याय को बढ़ावा देता हो और विशेष रूप से उपयुक्त कानून या योजनाओं या किसी अन्य तरीके से मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करेगा,साथ ही यह सुनिश्चित करेगा कि आर्थिक या अन्य अक्षमताओं के कारण किसी भी नागरिक को न्याय प्राप्त करने के अवसरों से वंचित नहीं किया गया है।

ग्राम न्यायालय की संरचना:

ग्राम न्यायालय का कार्यक्षेत्र:

ग्राम न्यायालय की कार्यप्रणाली:

अपील का तरीका:

आगे की राह:

ऐसा अनुमान है कि ग्राम न्यायालय अधीनस्थ न्यायालयों में विलंबित मामलों की संख्या में 50% तक की कमी ला सकते हैं, अतः लोगों को अधिक जागरूक करने के साथ-साथ ग्राम न्यायालयों को अधिक स्वयायत बनाने की आवश्यकता है ताकि सामाजिक न्याय के लक्ष्य की प्राप्ति हो सके।

स्त्रोत: पीआईबी