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जस्टिस वर्मा समिति द्वारा यौन उत्पीड़न कानून में बदलाव की सिफारिश | 15 Oct 2018 | सामाजिक न्याय

चर्चा में क्यों?

केंद्र सरकार ने हाल ही में सोशल मीडिया पर #MeToo अभियान के बाद कार्यस्थलों पर यौन उत्पीड़न को रोकने के लिये कानूनी और संस्थागत ढाँचे को देखने के लिये न्यायाधीशों का एक पैनल स्थापित करने की अपनी योजना की घोषणा की।

प्रमुख बिंदु

नियोक्ता पर दायित्व