चीन-अमेरिका ट्रेड वार पर विराम

चर्चा में क्यों

हाल ही में एक बैठक के दौरान चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका किसी डील में अतिरिक्त टैरिफ पर रोक लगाने पर सहमत हुए हैं जो उनके बीच चल रहे व्यापार युद्ध को रोकने में मदद करेगा। यह रोक 90 दिनों के अंतराल के लिये लगाई गई है। इस दौरान दोनों देश नए सिरे से वार्ता के माध्यम से अपने मतभेदों को दूर करने की कोशिश करेंगे।

महत्त्वपूर्ण बिंदु

• राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अर्जेंटीना में वार्ता के दौरान चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से कहा कि वह 200 अरब डॉलर के चीनी सामान पर 1 जनवरी से टैरिफ में 25% की बढ़ोतरी नहीं करेंगे। गौरतलब है कि इससे पहले चीनी सामानों पर 1 जनवरी को भारी टैरिफ लगाने की घोषणा की गई थी।
• इसके बदले चीन, अमेरिका से कृषि, ऊर्जा, औद्योगिक और अन्य उत्पादों की एक अनिर्दिष्ट (unspecified) लेकिन पर्याप्त मात्रा में सामान खरीदने के लिये तैयार है।
• यकीनन यह समझौता दोनों देशों के बीच चल रहे आर्थिक टकराव को बढ़ने से रोकने में प्रभावी ढंग से मदद करेगा।
• तथ्यों से यह कई बार सिद्ध हो चुका है कि चीन और अमेरिका दोनों देशों का हित इनके बीच मेल-जोल में निहित है, टकराव में नहीं।

नई व्यापार वार्ता

• दोनों पक्ष तकनीकी हस्तांतरण, बौद्धिक संपदा, गैर-टैरिफ बाधाओं और कृषि सहित तमाम मुद्दों को हल करने के लिये नई व्यापार वार्ता की शुरुआत करेंगे।
• दोनों पक्ष इस बात पर भी सहमत हुए कि यदि 90 दिनों के अंदर वार्ता द्वारा कोई समाधान नहीं निकलता है तो 10% के टैरिफ को बढ़ाकर 25% कर दिया जाएगा।
• चीन की राज्य संचालित मीडिया ने दोनों नेताओं की महत्त्वपूर्ण आम सहमति की सराहना की। किंतु 90 दिनों की समय-सीमा का जिक्र नहीं किया।

• दोनों पक्षों द्वारा आम सहमति के पश्चात् मुश्किल काम है वार्ता में शामिल होकर किसी परिणाम पर पहुँचना है। दोनों पक्षों को अविलंब इस अवसर को भुनाने का पूरा प्रयास करना होगा।
• अमेरिका द्वारा चीन पर थोपे गए टैरिफ की भरपाई अमेरिकी कंपनियाँ और ग्राहक ज़्यादा कीमत देकर कर रहे हैं। इसके साथ ही कई कंपनियों ने आयातित सामानों की कीमतें भी बढ़ा दी हैं।

Qualcomm-NXP सौदा

• स्मार्टफोन का चिप बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी Qualcomm Inc को अमेरिका-चीन व्यापार युद्ध के कारण चीनी विनियामक से अनुमोदन स्वीकृत न हो पाने की वज़ह से 44 बिलियन डॉलर के सौदे से पीछे हटना पड़ा। इस कंपनी को अमेरिका-चीन व्यापार विवाद का शिकार होना पड़ा।

चीन पर टैरिफ और भारत

• भारतीय उद्योग परिसंघ (Confederation of Indian Industry-CII) के अनुसार, यदि अमेरिका चीन पर अतिरिक्त 25 फीसदी शुल्क लगाता है तो कुछ भारतीय उत्पाद अधिक प्रतिस्पर्द्धी हो सकते हैं।
• उद्योग मंडल के एक विश्लेषण के अनुसार, भारत को अमेरिकी बाज़ार में मशीनरी, इलेक्ट्रिकल उपकरण, वाहन, ट्रांसपोर्ट कलपुर्जे, रसायन, प्लास्टिक और रबड़ उत्पादों पर ध्यान देना चाहिये।
• चीन पर अतिरिक्त टैरिफ लगाने से भारत के विनिर्माण क्षेत्र को गति मिलेगी, नई नौकरियों का सृजन होगा और भारतीय अर्थव्यवस्था को मज़बूती मिलेगी।
• निर्यात को बढ़ावा देने हेतु भारत द्वारा शुरू की गई ‘Export promotion capital goods schemes (EPCGS)’ को भी गति मिलेगी।

स्रोत- द हिंदू

ओपेक (OPEC) से अलग होगा क़तर

चर्चा में क्यों?

हाल ही में क़तर ने तेल निर्यातक देशों के संगठन (Organization of Petrolium Exporting Countries- OPEC) अर्थात् ओपेक से जनवरी 2019 में अलग होने की घोषणा की है।

OPEC से कतर के अलग होने का कारण

• OPEC से अलग होने का कारण सऊदी अरब द्वारा क़तर पर आतंकवाद को समर्थन देने का आरोप भी हो सकता है लेकिन क़तर इस आरोप को बेबुनियाद बताता रहा है।
• क़तर का कहना है की वह OPEC से इसलिये अलग हो रहा है क्योंकि वह प्राकृतिक गैस उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करना चाहता है।
• कुछ विश्लेषकों ने OPEC से कतर के अलग होने के फैसले को सऊदी अरब के विरोध में राजनीतिक निर्णय माना है।

क़तर के इस फैसले का OPEC पर असर

• संभवतः OPEC से कतर के अलग होने के फैसले का तेल की कीमत पर कोई स्थायी प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि यह तेल का अपेक्षाकृत छोटा उत्पादक है।

• OPEC में तेल उत्पादन में कतर का 11वाँ स्थान है, अतः कहा जा सकता है कि OPEC में क़तर तेल के सबसे छोटे उत्पादकों में से एक है, तेल के सामूहिक उत्पादन में क़तर का योगदान 2% से भी कम है।

भारत-क़तर संबंध

• अभी तक क़तर भारत के लिये एक OPEC सहयोगी देश ही रहा है। आने वाले समय में भारत और क़तर के बीच संबंधों में बदलाव आ सकता है क्योंकि क़तर विश्व का सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस उत्पादक है। प्राकृतिक गैस के कुल वैश्विक उत्पादन में इसकी हिस्सेदारी 30% है।
• जिस तरह से भारत में द्रवित प्राकृतिक गैस का उपयोग बढ़ रहा है उसकी आपूर्ति के लिये भारत और क़तर के बीच बेहतर व्यापारिक संबंध स्थापित हो सकते हैं।
• इसके अलावा यदि भविष्य में OPEC तेल उत्पादन और निर्यात में कटौती करने का फैसला लेता है तो भारत स्वतंत्र रूप से तेल आयात के लिये क़तर की ओर रुख कर सकता है।
• लेकिन सऊदी अरब के साथ भारत के अच्छे संबंध हैं और सऊदी अरब दुनिया का सबसे बड़ा तेल निर्यातक है। ऐसे में भारत के लिये आवश्यक है कि वह सोच-समझ कर कदम उठाए।

OPEC के बारे में

• OPEC एक स्थायी, अंतर सरकारी संगठन है, जिसका गठन 10-14 सितंबर, 1960 को आयोजित बगदाद सम्मेलन में ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेज़ुएला ने किया था।
• इन पाँच संस्थापक सदस्यों के बाद इसमें कुछ अन्य सदस्यों को इसमें शामिल किया गया, ये देश हैं-

• क़तर (1961), इंडोनेशिया (1962), लीबिया (1962), संयुक्त अरब अमीरात (1967), अल्जीरिया (1969), नाइजीरिया (1971), इक्वाडोर (1973), अंगोला (2007), गैबन (1975), इक्वेटोरियल गिनी (2017) और कांगो (2018)
• इक्वाडोर ने दिसंबर 1992 में अपनी सदस्यता त्याग दी थी, लेकिन अक्तूबर 2007 में वह पुनः OPEC में शामिल हो गया।
• इंडोनेशिया ने जनवरी 2009 में अपनी सदस्यता त्याग दी। जनवरी 2016 में यह फिर से इसमें सक्रिय रूप से शामिल हुआ, लेकिन 30 नवंबर, 2016 को OPEC सम्मेलन की 171वीं बैठक में एक बार फिर से इसने अपनी सदस्यता स्थगित करने का फैसला किया।
• गैबन ने जनवरी 1995 में अपनी सदस्यता त्याग दी थी। हालाँकि, जुलाई 2016 में वह फिर से संगठन में शामिल हो गया।
• अतः वर्तमान में इस संगठन में सदस्य देशों की संख्या 15 है तथा क़तर के अलग होने के बाद सदस्य देशों की संख्या 14 रह जाएगी।

• OPEC के अस्तित्व में आने के बाद शुरुआत में पाँच वर्षों तक इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में था। 1 सितंबर, 1965 को इसका मुख्यालय ऑस्ट्रिया के वियना में स्थानांतरित कर दिया गया था।

वैश्विक रूप से कच्चे तेल के उत्पादन में OPEC की हिस्सेदारी

स्रोत : द हिंदू एवं OPEC वेबसाइट

नई 'केंप्युटर' (chemputer) प्रणाली के माध्यम से दवा उत्पादन में क्रांतिकारी बदलाव

चर्चा में क्यों?

हाल ही में वैज्ञानिकों ने दवाओं के अणुओं का उत्पादन करने के लिये एक नई विधि विकसित की है, जिसमें प्रोग्राम तैयार करने में सक्षम एक 'केंप्युटर' (chemputer) के माध्यम से कार्बनिक रसायनों को आसानी से और विश्वसनीय रूप से संश्लेषित करने हेतु डाउनलोड किये जा सकने वाले ब्लूप्रिंट का उपयोग किया जाता है।

प्रमुख बिंदु

• साइंस नामक जर्नल में प्रकाशित यह शोध पहली बार प्रदर्शित करता है कि महत्त्वपूर्ण दवा अणुओं के संश्लेषण को एक किफायती और मॉड्यूलर रासायनिक-रोबोट प्रणाली में कैसे प्राप्त किया जा सकता है जिसे कि एक केंप्युटर कहते हैं।
• जबकि रासायनिक उत्पादन में हालिया प्रगति ने स्वचालित प्रणालियों के माध्यम से प्रयोगशाला स्तर पर कुछ रासायनिक यौगिकों का उत्पादन करने की अनुमति दी है, लेकिन रासायनिक सूत्रों को लिखने और साझा करने के लिये केंप्युटर को एक नए सार्वभौमिक और अंतःक्रियात्मक मानक द्वारा समर्थन प्रदान किया गया है।
• शोधकर्त्ताओं ने कहा कि रसायन विज्ञान के लिये एक सामान्य अवधारणा विकसित करना इसकी मुख्य वज़ह थी जिसे सार्वभौमिक, व्यावहारिक और कंप्यूटर प्रोग्राम द्वारा संचालित किया जा सके।
• कंप्यूटर प्रोग्राम पर चलने वाले उन रासायनिक सूत्रों को वैज्ञानिकों ने 'केम्पिलर' नाम दिया है। ये केम्पिलर केंप्युटर को यह निर्देश देते हैं कि पहले से कहीं अधिक किफायती और सुरक्षित ढंग से मांग अनुरूप अणुओं का उत्पादन कैसे करें। 
• शोधकर्त्ताओं का दावा है कि एक सार्वभौमिक कोड का उपयोग करने की यह क्षमता दुनिया भर के रसायनविज्ञानियों को अपने रासायनिक सूत्रों को डिजिटल कोड में बदलने की अनुमति देगी।
• यह लोगों को आईट्यून्स या स्पॉटिफी पर संगीत डाउनलोड करने के समान ही रासायनिक सूत्रों को साझा करने और डाउनलोड करने की अनुमति देगा।
• ग्लासगो विश्वविद्यालय के प्रोफेसर ली क्रोनिन के अनुसार, “यह दृष्टिकोण रसायन शास्त्र के डिजिटलीकरण में एक महत्त्वपूर्ण कदम है और मांग के अनुरूप जटिल अणुओं की सार्वभौमिक असेंबली की अनुमति देगा तथा एक सरल सॉफ़्टवेयर एप और मॉड्यूलर केंप्युटर का उपयोग करके नए अणुओं को खोज और निर्माण की क्षमता को सर्वसुलभ बनाएगा।"
• क्रोनिन ने कहा, "एक कॉम्पैक्ट केंप्युटर प्रणाली के माध्यम से दवाओं के लिये रासायनिक सूत्रों को ऑनलाइन उपलब्ध कराने और संश्लेषित करने योग्य बनाने से दुनिया के दूरस्थ हिस्सों में चिकित्सा पेशेवरों को ज़रूरत के समय जीवन रक्षक दवाओं को बनाने की अनुमति मिल सकती है।"
• शोधकर्त्ताओं ने कहा कि इस प्रणाली के संभावित अनुप्रयोग बहुत अधिक हैं और हम जैविक रसायन शास्त्र के लिये इस क्रांतिकारी नए दृष्टिकोण की ओर अग्रसर होने के लिये बहुत उत्साहित हैं।

स्रोत : द हिंदू बिज़नेस लाइन

अल नीनो के कारण बढ़ सकता है सर्दियों का तापमान

संदर्भ

हाल ही में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department- IMD) ने अनुमान लगाया है कि प्रशांत महासागर के आस-पास अल-नीनो (El-Nino) के प्रभाव के कारण भारत में सर्दियों का मौसम लगातार दूसरे साल कुछ गर्म हो सकता है।

प्रमुख बिंदु

• IMD का अनुमान है कि फरवरी 2019 अर्थात् सर्दियों के अंत में एक छोटी अवधि का कमज़ोर अल-नीनो विकसित हो सकता है।
• यह अनुमान IMD के 'सीजनल आउटलुक फॉर टेम्परेचर' (Seasonal Outlook for Temperatures), में प्रकाशित किया गया है।
• उल्लेखनीय है कि वर्ष 2016 से ही IMD गर्मी तथा सर्दी के मौसम के लिये 'सीजनल आउटलुक फॉर टेम्परेचर’ जारी करता है।
• ये पूर्वानुमान मानसून मिशन युग्मित पूर्वानुमान प्रणाली (Monsoon Mission Coupled Forecasting System- MMCFS) की भविष्यवाणियों पर आधारित हैं।

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD)

• IMD की स्थापना वर्ष 1875 में हुई थी।
• यह भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (Ministry of Earth Science- MoES) की एक एजेंसी है।
• यह मौसम संबंधी अवलोकन, मौसम पूर्वानुमान और भूकंप विज्ञान के लिये ज़िम्मेदार प्रमुख एजेंसी है।

अल-नीनो (El-Nino)

• प्रशांत महासागर (Pacific Ocean) में पेरू के निकट समुद्री तट के गर्म होने की घटना को अल-नीनो कहा जाता है। दक्षिण अमेरिका के पश्चिम तटीय देश पेरू एवं इक्वाडोर के समुद्री मछुआरों द्वारा प्रतिवर्ष क्रिसमस के आस-पास प्रशांत महासागरीय धारा के तापमान में होने वाली वृद्धि को अल-नीनो कहा जाता था।
• वर्तमान में इस शब्द का इस्तेमाल उष्णकटिवंधीय क्षेत्र में केंद्रीय और पूर्वी प्रशांत महासागर के सतही तापमान में कुछ अंतराल पर असामान्य रूप से होने वाली वृद्धि और इसके परिणामस्वरूप होने वाले विश्वव्यापी प्रभाव के लिये किया जाता है।
• ला-नीना (La-Nina) भी मानसून का रुख तय करने वाली सामुद्रिक घटना है। यह घटना सामान्यतः अल-नीनो के बाद होती है। उल्लेखनीय है कि अल-नीनो में समुद्र की सतह का तापमान बहुत अधिक बढ़ जाता है जबकि ला-नीना में समुद्री सतह का तापमान बहुत कम हो जाता है।

अल-नीनो से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र

• सामान्यतः प्रशांत महासागर का सबसे गर्म हिस्सा भूमध्य रेखा के पास का क्षेत्र है। पृथ्वी के घूर्णन के कारण वहाँ उपस्थित हवाएँ पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं। ये हवाएँ गर्म जल को पश्चिम की ओर अर्थात् इंडोनेशिया की ओर धकेलती हैं।
• वैसे तो अल-नीनो की घटना भूमध्य रेखा के आस-पास प्रशांत क्षेत्र में घटित होती है लेकिन हमारी पृथ्वी के सभी जलवायु-चक्रों पर इसका असर पड़ता है।
• लगभग 120 डिग्री पूर्वी देशांतर के आस-पास इंडोनेशियाई क्षेत्र से लेकर 80 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर मेक्सिको की खाड़ी और दक्षिण अमेरिकी पेरू तट तक का समूचा उष्ण क्षेत्रीय प्रशांत महासागर अल-नीनो के प्रभाव क्षेत्र में आता है।

अल-नीनो का प्रभाव

• अल-नीनो के प्रभाव से प्रशांत महासागर में समुद्र की सतह गर्म हो जाती है, इससे हवाओं का रास्ते और रफ्तार में परिवर्तन आ जाता है जिसके चलते मौसम चक्र बुरी तरह से प्रभावित होता है।
• मौसम में बदलाव के कारण कई स्थानों पर सूखा पड़ता है तो कई जगहों पर बाढ़ आती है। इसका असर दुनिया भर में महसूस किया जाता है।
• जिस वर्ष अल-नीनो की सक्रियता बढ़ती है, उस साल दक्षिण-पश्चिम मानसून पर उसका असर निश्चित रूप से पड़ता है। इससे पृथ्वी के कुछ हिस्सों में भारी वर्षा होती है तो कुछ हिस्सों में सूखे की गंभीर स्थिति भी सामने आती है।
• भारत भर में अल-नीनो के कारण सूखे की स्थिति उत्पन्न होती है जबकि, ला-नीना के कारण अत्यधिक बारिश होती है।

स्रोत : द हिंदू (बिज़नेस लाइन) एवं दृष्टि इनपुट

Rapid Fire करेंट अफेयर्स (4 December)

• 25 दिसंबर को शुरू हो सकता है देश की सबसे तेज़ ट्रेन T-18 का संचालन; पहली ट्रेन दिल्ली और वाराणसी के बीच चलाए जाने की है संभावना
• फर्ज़ी खबरों को रोकने हेतु Whatsapp का कैंपेन; सरकार ने दी थी कड़ी कार्रवाई की चेतावनी; 60 सेकंड की तीन विज्ञापन फिल्में होंगी जारी
• 4 दिसंबर को मनाया जा रहा है Indian Navy Day 2018; 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध में Indian Navy की जीत के उपलक्ष्य में मनाया जाता है यह दिन
• नेवी में 56 जंगी पोतों और छह पनडुब्बियों को किया जाएगा शामिल;
• पंजाब में जल संकट के मद्देनज़र बनाई जाएगी अथॉरिटी; विधानसभा में लाया जाएगा ‘वाटर रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी बिल’
• क़तर ने OPEC (Organization of the Petroleum Exporting Countries) समूह से तोड़ा नाता; आर्थिक स्थिति सुधारने और गैस उत्पादन को बढ़ावा देने का दिया हवाला
• सऊदी अरब की किंग अब्दुल्ला यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वैज्ञानिकों ने निर्मित किया हवा से पानी बनाने का उपकरण; सुदूर बंज़र क्षेत्रों में भी पेयजल हो सकेगा संभव
• द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल (PETA) ने दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री इमरान हुसैन को ‘हीरो टू एनिमल अवार्ड’ से किया सम्मानित; जानवरों और पक्षियों के हित में काम करती है यह संस्था
• अमेरिका के 41वें राष्ट्रपति Senior George H. W. Bush का 94 वर्ष की उम्र में निधन; टेक्सास में किया जाएगा अंतिम संस्कार
• रुपए की कीमत में मज़बूती; 1 दिसंबर को 69.77 रुपए रही 1 डॉलर की कीमत
• अजय नारायण झा बने नए वित्त सचिव; हाल ही में सेवानिवृत हुए हसमुख अढिया की जगह लेंगे
• फिर से फूट पड़ा सेंट्रल मेक्सिको स्थित पोपोकटेपेटल ज्वालामुखी; इसके 70 किलोमीटर के दायरे में रहते हैं 3 करोड़ लोग; सिटलटाइपेटल के बाद मेक्सिको की दूसरी सबसे ऊँची चोटी है यह
• जलवायु परिवर्तन से लड़ने हेतु विश्व बैंक ने 2021-25 के लिये 200 अरब डॉलर तक बढ़ाया फंड; पहले यह फंड 100 अरब था
• तीन अंतरिक्ष यात्रियों के साथ रूस के सोयूज यान ने भरी उड़ान; इससे पहले अक्तूबर में दो यात्रियों साथ उड़ान भरने की कोशिश रही थी असफल

प्रीलिम्स फैक्ट्स : 04 दिसंबर, 2018